अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी जागतिक आरोग्य संघटनेपासून वेगळं होण्याच्या प्रक्रियेविषयी संयुक्त राष्ट्राला अधिकृतरित्या कळवलं आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक आरोग्य संघटनेला अमेरिका सर्वाधिक वार्षिक आर्थिक मदत करत आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी करोना विषाणूबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेनं घेतलेल्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. तसंच जागतिक आरोग्य संघटना चीनच्या हातचे बाहुले असल्याचा आरोप करत बाहेर पडण्याचा इशारा दिला होता. तसंच त्यांना देण्यात येणारा निधीही रोखण्यात येणार असल्याचा इशारा दिला होता. अखेर मंगळवारी ट्रम्प यांनी याबाबत अधिकृतरित्या याबाबत नोटीस पाठवली आहे.

तथापि, जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडणं हे पुढील वर्षापर्यंत अमेरिकेला शक्य नाही. नव्या प्रशासनाद्वारे ते रद्द केलं जाऊ शकतं अथवा परिस्थितीही बदलू शकते. दरम्यान, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या शर्यतीत असलेल्या जो बिडन यांनीदेखील यासंदर्भात मोठी घोषणा केली होती. राष्ट्राध्यक्षपदी आपण विराजमान झाल्यास पहिल्याच दिवशी हा निर्णय आपण मागे घेणार असल्याचं ते म्हणाले होते. यापूर्वी ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेवर आरोप करत ते चीनच्या हातातील बाहुले असल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान, ट्रम्प यांच्या निर्णयावर अनेकांकडून टीका करण्यात येत आहे. यामुळे अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेला तडा जाईल, असं मत अनेक जाणकारांनी व्यक्त केलं आहे.

“जर नोव्हेंबर महिन्यात पार पडणाऱ्या निवडणुकीत आपला विजय झाला तर जागतिक आरोग्य संघटनेत पुन्हा सहभागी होऊ,” असं बायडेन म्हणाले होते. “आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी मी पुन्हा अमेरिकेला जागतिक आरोग्य संघटनेत सामिल करून घेईन आणि जागतिक मंचावर आपलं नेतृत्व पुन्हा आणेन,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.

जागतिक आरोग्य संघटनेमध्ये सुधारणा होत राहाव्या असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचं म्हणणं आहे. काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी जागितक आरोग्य संघटनेमध्ये सुधारणा होत नसल्याचं म्हटलं होतं. जागतिक आरोग्य संघटनेपासून वेगळं होण्याच्या नियमांप्रमाणे अमेरिकेला त्यांच्या सर्व आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण कारव्या लागणार आहेत. दरवर्षी अमेरिकेकडून जागतिक आरोग्य संघटनेला ४५ कोटी डॉलर्सहून अधिक निधी दिला जातो. परंतु सध्या अमेरिकेला २० कोटी डॉलर्सची रक्कम त्यांना द्यावी लागणार आहे. यामध्ये सध्याच्या आणि त्यापूर्वीच्या निधीचा समावेश आहे.