इज ऑफ डुइंग बिझनेसमध्ये (उद्योगस्नेही वातावरण) आंध्र प्रदेश दुसऱ्यांदा प्रथम स्थानी आले आहे. आंध्र प्रदेश शेजारील तेलंगणा दुसऱ्या स्थानी आहे. तर हरयाणा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि राजस्थान यांचा क्रम लागतो. विशेष म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर असल्याचा दावा करणारा महाराष्ट्र १३ व्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राच्या आधी उत्तर प्रदेश तर नंतर ओडिशाचा क्रमांक लागतो. पहिल्या वर्षी क्रमवारीत केवळ सात राज्यांनीच सरकारने सुचवलेल्या ५० टक्के सूचना लागू केल्या होत्या. दुसऱ्यांदा १८ राज्यांनी असे केले तर यंदाच्यावेळी २१ राज्य या सूचीत आले होते. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने राज्यांनी पूर्ण करायचे ३७२ कृती बिंदू निश्चित केले होते. २०१६ मध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा हे दोन्ही राज्ये अग्रस्थानी होते. सरकारचा उद्देश हा राज्यांमध्ये गुंतवणूदारांना आकर्षित करणे आणि व्यवसाय, व्यापारातील स्पर्धा वाढवण्याचा आहे. राज्यातील सरकाररे हे इज ऑफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत अनेक प्रक्रियांऐवजी एक खिडकी पद्धतीवर काम करत आहेत. सरकारने निर्धारित केलेल्या मानकांनुसार बांधकाम परवाना, कामगार नियमावली, पर्यावरण नोंदणी, जागेची उपलब्धता आणि एक खिडकीचा समावेश आहे. जागतिक बँकेने काढलेल्या इज ऑफ डुइंग बिझनेसच्या यादीतही भारताची स्थिती सुधारली आहे. १९० देशांमध्ये भारत १०० व्या स्थानी आहे. जागतिक बँकेच्या यादीत ५० क्रमांकाच्या आत येण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
