अनिल अंबानी समुहाला उद्योगधंद्यातून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळत असला तरी अनिल अंबानी ५५० कोटी रुपये भरु शकत नाहीत, अशी भूमिका घेतात. त्यांच्याकडे राफेलमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पैसा आहे, पण कोर्टात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची त्यांची इच्छा नाही, असा युक्तिवाद एरिक्सन कंपनीच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने थकीत मूळ ११८ कोटी रुपयांबरोबरच व्याजासह एकूण ५५० कोटी रुपये देण्याच्या मागणीसाठी एरिक्सन इंडियाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. न्या. आर. एफ. नरिमन व न्या. विनीत सरन यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. एरिक्सनने युक्तिवादादरम्यान सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, अनिल अंबानी समुहाला उद्योगधंद्यातून नफा होत आहे. पण ते कोर्टात दिलेले आश्वासन पूर्ण करत नाही. अनिल अंबानी यांची बाजू मांडणारी वकील कपिल सिब्बल यांनी हा दावा फेटाळून लावला. आरकॉमला जिओकडून पाच हजार कोटी रुपये मिळाल्याचा दावा खोटा आहे. या फसलेल्या करारातून आरकॉमला फक्त ७८० कोटी रुपये मिळाले आणि ते देखील कर्जदात्या बँकांनी घेतले, अशी माहिती कोर्टात देण्यात आली. यावर कोर्टाने अनिल अंबानी यांना तसे प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले. आरकॉम ही शेअर बाजारात नोंदणीकृत कंपनी असून कंपनीचे लाखो समभागधारक आहेत. त्यामुळे एकट्या संचालकाला किंवा संपूर्ण कंपनीला कंपनीच्या देण्यांसाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.
