दिल्ली मेट्रो प्रकरणात अनिल अंबानी समुहाच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेडला सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. चार वर्षानंतर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडनं न्यायालयीन लढा जिंकला आहे. लवाद न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाने डीएमआरसीला रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला व्याजासह ४,६५० कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. लवाद न्यायाधिकरणाने २०१७ या वर्षी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र दिल्ली हायकोर्टाने लवाद न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द केला होता. यानंतर अनिल अंबानी यांच्या कंपनीनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या बाजूने निर्णय देत लवादाचा निकाल कायम ठेवला आहे. या निकालामुळे दिवाळखोरीत असलेल्या अनिल अंबानी यांना दिलासा मिळाला आहे.या निर्णयामुळे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या शेअर्समध्ये ५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मागच्या काही वर्षांपासून अनिल अंबानी आर्थिक अडचणीत आहे. त्याची टेलिकॉम कंपनी दिवाळखोरीत आहे. तसेच इतर कंपन्यांनाही आर्थिक चणचण भासत आहे. त्यामुळे अनिल अंबानी यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. या पैशातून कर्ज चुकवलं जाईल, असं कंपनीच्या वकिलांनी सांगितलं आहे. जिओ देशभरात उभारणार इलेक्ट्रिक वेहिकल्ससाठी चार्जिंगचं नेटवर्क रिलायनंस इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या एका युनिटला २००८ या वर्षी दिल्ली एअरपोर्ट एक्स्प्रेस मेट्रो चालवण्याचा कंत्राट मिळालं होतं. हा देशातील पहिला खासगी मालकीचा मेट्रोल रेल्वे प्रकल्प होता. तसेच रिलायन्स एडीएजीद्वारे २०३८ पर्यंत चालवला जाणार होता. मात्र २०१२ मध्ये फी आणि इतर गोष्टींवरील वादामुळे अनिल अंबानी यांच्या कंपनीने प्रकल्पाचे काम सोडले. या प्रकरणानंतर कंपनीने लवादाकडे खटला दाखल केला आणि भरपाई मागितली होती.
