राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर आता हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. खुद्द अनिल देशमुख यांच्यासोबतच राज्य सरकारने देखील या प्रकरणाच सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला अनिल देशमुख यांच्या प्राथमिक चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. याला विरोध करणारी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तसेच, लवकरात लवकर या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जावी, अशी देखील मागणी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यासोबतच परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये अनिल देशमुख यांच्यावर वैयक्तिक आरोप करण्यात आले होते. त्याविरोधात देखील अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. राज्य सरकारची नेमकी मागणी काय? परमबीर सिंग यांच्या पत्रामध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. त्यासोबतच, या प्राथमिक चौकशीचा अहवाल येत्या १५ दिवसांमध्ये सादर करण्याचे देखील निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील विशिष्ट प्रकरणात सीबीआयला चौकशी करायची असल्यास, त्यासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे अनिल देशमुखांच्या प्रकरणात सीबीआयला थेट चौकशी करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारकडून घेण्यात आली आहे. Maharashtra Government moves Supreme Court challenging the Bombay High Court order in which it ordered the CBI probe against former Home Minister, Anil Deshmukh, for his alleged involvement in corruption, levelled by former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh — ANI (@ANI) April 6, 2021 दरम्यान, अनिल देशमुख यांनी देखील परमबीर सिंग यांच्या आरोपांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. देशमुख यांच्यार हे वैयक्तिक आरोप करण्यात आल्यामुळे त्यांनी ही स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. Former Maharashtra home minister Anil Deshmukh also moves SC against HC order directing CBI probe into corruption allegations against him — Press Trust of India (@PTI_News) April 6, 2021 काय आहे प्रकरण? मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गंभीर आरोप केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुखांनी मुंबईतल्या पब, बार, रेस्टॉरंटमधून महिन्याला १०० कोटींची वसुली करण्याचं टार्गेट सचिन वाझे यांना दिलं होतं, असा खळबळजनक आरोप केला आहे. या आरोपांनंतर राज्यात विरोधी पक्षांनी अनिल देशमुखांविरोधात मोठं रान उठवलं. पण खुद्द शरद पवार यांच्यापासून सर्वच सत्ताधारी पक्षांनी देखील अनिल देशमुख यांची पाठराखण केली. अखेर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिली. अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. ‘प्रशासनात राजकीय हस्तक्षेप राहणार नाही’, नव्या गृहमंत्र्यांनी पहिल्याच दिवशी दिलं आश्वासन!
