उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने बुधवारी वन्यजीवांसंबंधी महत्वपूर्ण निकाल दिला. हवा, पाणी आणि जमिनीवर राहणारे विविध पशू, पक्षी आणि जलचर प्रजातींना न्यायालयाने कायदेशीर व्यक्तीचा दर्जा दिला आहे. सजीव माणसाप्रमाणेच त्यांना सर्व अधिकार असतील असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने हा निर्णय देतानाच उत्तराखंडच्या नागरिकांना या प्राणीमात्रांचे संरक्षक म्हणून घोषित केले आहे. उत्तराखंडची जनता या सर्व वन्यजीवांची पालक राहिल असे कोर्टाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा आणि न्यायमूर्ति लोकपपाल सिंह यांच्या खंडपीठाने नारायण दत्त भट्ट यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. नारायण दत्त भट्ट यांनी २०१४ मध्ये उत्तराखंडच्या बनबसा ते नेपाळच्या महेंद्र या १४ किलोमीटरच्या मार्गावर धावणाऱ्या घोडा गाडी, टांगे यांना बांधण्यात येणाऱ्या घोडयांची नियमित तपासणी आणि लसीकरण करण्याची याचिकेद्वारे मागणी केली होती. या घोडागाडी, टांग्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम होतो तसेच यामधून शस्त्र, ड्रग्स आणि मानव तस्करी सुद्धा चालत असावी असा संशय व्यक्त केला होता. भारत-नेपाळ सीमेवर या घोडागाडींची तपासणी होत नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. १३ जूनला सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने यासंबंधी निर्णय राखून ठेवला होता.
