रस्त्यावर धावण्यासाठी योग्य असल्याचे वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात फोल ठरणाऱ्या १५ वर्षे आणि त्यापेक्षा जुन्या खासगी व व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याच्या महत्त्वपूर्ण धोरणाची केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये घोषणा केली. हे धोरण मध्यमवर्ग वा गरिबांसाठी फायद्याचे असून प्रदूषण कमी होण्यास व अपघात रोखण्यास मदत होईल, असे केंद्रीय रस्ते-वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्ग विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत सांगितले. या धोरणाचा आराखडा निवेदनाद्वारे गडकरी यांनी राज्यसभेत मांडला. पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांना पर्यायी ठरणारी सीएनजी, जैवइंधन, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे. त्या दृष्टीने जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचे सक्तीचे हे धोरण पुढील पाऊल असल्याचे मानले जाते. ५१ लाख हलकी वाहने २० वर्षे तर, ३४ लाख हलकी वाहने १५ वर्षे जुनी आहेत. १७ लाख मध्यम व अवजड व्यावसायिक वाहने १५ वर्षे जुनी आहेत. जुन्या वाहनांमुळे १२ पटीने जास्त प्रदूषण होते. त्यामुळे नवे वाहन धोरण इंधनबचत करणारे, पर्यावरण राखण्यासाठी योग्य व सर्वार्थाने लाभ देणारे असल्याचे गडकरी म्हणाले. मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत नवे धोरण लागू केले जाईल. नियमांच्या अधिसूचनेचा मसुदा जाहीर करण्यात आला असून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या धोरणानुसार रस्त्यावर धावण्यास अपात्र ठरलेल्या वाहनांची नोंदणी रद्द करून ती वाहनतोड केंद्रांकडे देता येतील. २ वर्षांत १०० वाहनतोड केंद्रे सुरू होतील, त्यातून कच्च्या मालाची केंद्रे उभी राहतील. प्लास्टिक, तांबे, अल्युमिनियम, पोलाद, रबर आदी कच्च्या मालाचा फेरवापर नव्या वाहनांच्या निर्मितीत केला जाऊ शकतो. त्यामुळे नव्या वाहनांचा उत्पादन खर्चही कमी होईल, असा दावा गडकरी यांनी केला. ४० हजार कोटींची जीएसटी वाढ? देशातील वाहननिर्मिती उद्योगाची उलाढाल ७.५ लाख कोटींची असून त्यात निर्यात उलाढाल ३.५ लाख कोटी रुपयांची आहे. नव्या धोरणामुळे वाहन खरेदीत वाढ होऊन या उद्योगाची उलाढाल १० लाख कोटींवर पोहोचेल. वाहन खरेदीतून वस्तू व सेवा करामध्येही (जीएसटी) वार्षिक ३०-४० हजार कोटींची वृद्धी होईल. अतिरिक्त महसूल मिळणार असल्यामुळे नव्या वाहन खरेदीत जीएसटीमध्ये सवलत द्यावी अशी विनंती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला केली असल्याची माहिती गडकरी यांनी राज्यसभेत दिली. भुर्दंड नव्हे, लाभच! १९७४ महाविद्यालयात गेलो तेव्हा वापरलेली स्कूटर प्रतिलिटर २४ किमी धावत असे, आता दुचाकी ८० किमी धावते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे वाहनांची कार्यक्षमता वाढली. त्यामुळे वाहन नोंदणी रद्द करण्याची योजना मध्यमवर्ग वा गरिबांवर भुर्दंड लादणारी नसून आर्थिक लाभाची असेल. मी बुलेटप्रूफ मोटार वापरणे बंद केले असून इलेक्ट्रिक कार वापरतो, त्याचा दरमहा खर्च फक्त दोन हजार रुपये असून १६-१८ हजार रुपयांची बचत होते. दोन वर्षांमध्ये पेट्रोल कार-दुचाकी आणि डिझेलची बस यांच्या किमती आणि इलेक्ट्रिक कार, दुचाकी, बसची किंमत समान पातळीवर येतील. इलेक्ट्रिक वाहनांची लोकप्रियता आणि वापर जगभर वाढत असल्याने या वाहनांच्या किमतीही कमी होतील’, असे गडकरी यांनी सांगितले. वाहन उत्पादन क्षेत्रात १० हजार कोटींची गुंतवणूक वाढेल. त्यातून ३५ हजार नवे रोजगार निर्माण होतील, असा दावाही त्यांनी केला. ५ टक्क्यांची सवलत जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी वाहनमालकांना प्रोत्साहन दिले जाईल. वाहनतोडीनंतर नव्या वाहनांच्या किमतीच्या ४-६ टक्के रक्कम परत मिळू शकेल. राज्य सरकारकडून रस्ते वाहतूक करात खासगी वाहनांसाठी २५ टक्के आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी १५ टक्के सवलत मिळेल. वाहनतोडीचे प्रमाणपत्र असेल तर नव्या वाहन खरेदीत ५ टक्क्यांची सवलत दिली जाईल शिवाय, नव्या वाहनांसाठी नोंदणी शुल्कही आकारले जाणार नाही. नवे धोरण काय? * वैधता प्रमाणपत्र नसलेली १५ वर्षे व त्याहून अधिक जुन्या व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी रद्द केली जाईल. हाच नियम २० वर्षे जुन्या खासगी वाहनांसाठी लागू असेल. व्हिंटेज कारसाठी हे धोरण लागू नाही. * राज्य सरकार, खासगी कंपन्या व वाहन उत्पादन कंपन्या एकत्रितपणे (पीपीपी) वैधता प्रमाणपत्र केंद्रे सुरू करतील. या केंद्रांमध्ये वाहनतळांसह सर्व अत्याधुनिक सुविधा पुरवल्या जातील. वाहनांची योग्यता चाचणी या केंद्रांवर तपासली जाईल. * केंद्र व राज्य सरकारे, महापालिका, पंचायत समिती, राज्य परिवहन उपक्रम, सार्वजनिक उद्योग कंपन्या, स्वायत्त संस्थांच्या मालकीच्या १५ वर्षे जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द करून तोडणी केली जाईल. * वैधता चाचणी केंद्र व वाहनतोड केंद्रांसाठी १ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत नियम बनवले जातील. सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमांतील १५ वर्षे जुनी वाहने वाहनतोड केंद्रामध्ये देण्याची अट १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होईल. अवजड वाहनांसाठी वैधता प्रमाणपत्राची १ एप्रिल २०२३ पासून तर, अन्य वाहनांसाठी १ जून २०२४ पासून सक्ती केली जाईल.
