पेगॅसस या स्पायवेअरच्या मदतीने अनेक मोठ्या नेत्यांवर पाळत ठेवण्याचं प्रकरण सध्या देशभरात चर्चेचा विषय बनलं आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारचं नाव समोर येत आहे. याच प्रकरणाच्या विरोधात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आता एक मोठं पाऊल उचललं आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ममता बॅनर्जी यांनी एक समिती गठीत करण्याची घोषणा केली आहे. आज मुख्यमंत्री ममता यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक झाली. या बैठकीत समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात येणार आहे. याबद्दल माध्यमांशी संवाद साधताना बॅनर्जी म्हणाल्या, आम्हाला असं वाटलं होतं की, फोन हॅक करण्याच्या या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकार एखादी समिती गठीत करेल किंवा न्यायालयाकडून काही कारवाई केली जाईल. मात्र सरकार काहीच करत नाही. म्हणूनच आम्ही ह्या समितीच्या मदतीने ह्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेही वाचा- “मी माझा फोन प्लास्टर करून टाकलाय, सगळंच रेकॉर्ड केलं जातंय”, ममतादीदींचा मोदी सरकारवर खोचक टोला! या द्विसदस्यीय समितीच्या अध्यक्षपदी कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य असतील तर माजी न्यायाधीश भीमराव लोकूर हेही या समितीचे सदस्य असतील. गेल्या काही दिवसांपासून देशात पेगॅसस प्रकरणावरून बराच गदारोळ सुरू झाला आहे. विरोधकांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर या मुद्द्यावरून तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. देशातील अनेक राजकीय नेते, प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे फोन पेगॅसस स्पायवेअरच्या मदतीने हॅक केले गेल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. केंद्रानं हा आरोप फेटाळला आहे. पेगॅससमुळे मी माझा फोनच प्लास्टर करून टाकला आहे, असं म्हणत ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर खोचक टीका केली होती.
