दीप्तिमान तिवारी/ कृष्ण कौशिक/ शुभजित रॉय

लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून सैन्य मागे घेण्याच्या पहिल्या फेरीत भारत आणि चीनने गोग्रा पोस्ट १७ ए, गलवान खोऱ्यातील पीपी १४ आणि हॉट स्प्रिंगमधील पीपी १५ येथून गुरुवारी आपले सैन्य दोन कि.मी. मागे घेतले आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये चर्चेची आणखी एक फेरी, विशेषत: पांगाँग सरोवराबाबत, होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पांगॉँग सरोवर, फिंगर ४ येथे चीनचे सैनिक अद्यापही मोठय़ा प्रमाणावर तैनात आहेत. दरम्यान, गलवान खोऱ्यावर चीनने सांगितलेला दावा भारताने पुन्हा एकदा सपशेल फेटाळल्याचे पीटीआयच्या बातमीत म्हटले आहे.

कमांडर स्तरावरील चर्चेनुसार भारत आणि चीनच्या सैनिकांनी गलवान खोऱ्यातून मागे हटण्याबाबत परिणामकारक पावले उचलली आहेत, भारत-चीन सीमेवरील एकूण स्थिती स्थिर आणि अधिक सुधारली आहे, असे बीजिंगमध्ये चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजिआन यांनी सांगितले.

पीपी १४ आणि पीपी १५ येथे ज्या पद्धतीने माघार घेण्यात आली त्याच पद्धतीने आता पीपी १७ मधूनही पूर्ण माघार घेण्यात आली आहे. पांगाँग त्सो येथील स्थिती निराळी आहे, पीपी १४, १५ आणि १७ ए येथून चीनने जेवढे सैन्य मागे घेतले तितकेच सैन्य या ठिकाणी आहे, पांगॉँग त्सोबाबत चीन प्रथम चर्चेस तयार नव्हते, मात्र त्याचा चर्चेत समावेश न केल्यास आम्ही चर्चा करणार नाही, असे भारताने स्पष्ट केल्यानंतर चीनने समावेशाची तयारी दर्शविली, चीनने प्रथम फिंगर-४मधून मागे जावे कारण ते भारताचे आहे हा आपला मुख्य मुद्दा असल्याचे भारतीय अधिकाऱ्याने सांगितले.

सार्वभौमत्वाशी बांधिलकी

सीमेवर शांतता ठेवणे गरजेचे आहे आणि त्यावर चर्चेद्वारे मार्ग काढावा लागेल ही भारताला पटलेली भूमिका आहे, मात्र देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता ठेवण्यास देश बांधील आहे, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी ‘पीटीआय’शी बोलताना स्पष्ट केले.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ही सीमेवरील शांततेचा पाया आहे त्यामुळे त्याचा आदर ठेवला पाहिजे, असेही श्रीवास्तव यांनी माध्यमांशी ऑनलाइन संवाद साधताना स्पष्ट केले. गलवान खोऱ्यासह प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील घडामोडींबाबत भारताची भूमिका काय आहे ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी रविवारी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्याकडे स्पष्ट केले आहे, असेही श्रीवास्तव म्हणाले.

डोभाल आणि वांग हे सीमेबाबत चर्चा करणरे विशेष प्रतिनिधी असून त्यांच्यात दूरध्वनीवरून चर्चा झाल्यानंतर दोन्ही देशांनी पूर्व लडाखमधील मतभेद असलेल्या ठिकाणांहून सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.