News Flash

प्रत्येक जिल्ह्यात तक्रार निवारण समिती नेमा

राज्यात करोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या ९ जिल्ह्यांमध्ये न्यायिक अधिकारी नेमण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने २७ एप्रिलला दिला होता.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे उत्तर प्रदेश सरकारला निर्देश

प्रत्येक जिल्ह्यात येत्या ४८ तासांत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी, लसधोरण स्पष्ट करावे, असे अनेक निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकारला दिले.

न्या. सिद्धार्थ वर्मा व न्या. अजित कुमार यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशातील करोना हाताळणीबाबतच्या अनेक मुद्यांची दखल घेतली. सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मृत्यूची आकडेवारी ही न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीशी विसंगत असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. गोरखपूर, लखनऊ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, कानपूर येथील नोडल अधिकाऱ्यांच्या अहवालाचा विचार केल्यास सरकारी आकडेवारीपेक्षा वेगळे चित्र दिसते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राज्यात करोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या ९ जिल्ह्यांमध्ये न्यायिक अधिकारी नेमण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने २७ एप्रिलला दिला होता. हे ९ जण विभागीय अधिकारी म्हणून काम करतील आणि राज्यातील करोनाविषयक परिस्थितीची दर आठवड्याच्या अखेरीस आपल्याला माहिती देतील, असे न्यायालयाने म्हटले होते. आता प्रत्येक जिल्ह्यात तीन सदस्यांची ‘महामारी सार्वजनिक तक्रार निवारण समिती’ स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या समितीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी किंवा जिल्हा न्यायाधीशांनी नामनिर्देशित केले समकक्ष न्यायिक अधिकारी, वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक व अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या समकक्ष प्रशासकीय अधिकारी यांचा समावेश राहील. आदेश जारी केल्यापासून ४८ तासांच्या आत या समित्या अस्तित्वात यायला हव्यात, असे न्यायालयाने सांगितले.

नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये कर्तव्यावर असताना करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या मतमोजणी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रकमेबाबत फेरविचार करावा आणि ही रक्कम किमान १ कोटी रुपये असावी, असेही न्यायालयाने सरकारला सांगितले. अशा मतमोजणी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबांना ३० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय आपण घेतला असल्याचे राज्य सरकारने ७ मे रोजी सरकारला सांगितले होते.

१८ वर्षांहून अधिक वयोगटातील निरक्षर मजूर व इतर ग्रामस्थ लसीकरणासाठी ऑनलाइन नोंदणी करण्यास सक्षम नसतील, तर त्यांचे लसीकरण करण्याबाबत सरकारचे काय धोरण आहे, याचा आराखडा सादर करण्यास न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला सांगितले.

गोवा सरकारलाही न्यायालयाने फटकारले

पणजी : गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील स्थिती गंभीर असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने बुधवारी गोवा सरकारला फटकारले. गोव्यात करोनाबाधितांना प्राणवायू टंचाईचा सामना करावा लागत असून, त्यातील अनेकांचे प्राणवायूअभावी बळी जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 13, 2021 1:53 am

Web Title: appoint a grievance redressal committee in each district akp 94
Next Stories
1 ‘कोव्हॅक्सिन’च्या चाचण्या  मुलांवर करण्याची शिफारस
2 उत्तर प्रदेशात गंगा नदीत आढळलेल्या मृतदेहांची संख्या ५२ वर
3 करोनाच्या चिंताजनक विषाणूला ‘भारतीय उपप्रकार’ म्हणणे चुकीचे!
Just Now!
X