दोन दिवसांत लोकायुक्तांची नेमणूक करण्याचा आदेश आपण वारंवार निर्देश देऊनही लोकायुक्तांची नेमणूक न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उत्तर प्रदेश सरकारची खरडपट्टी काढली. नेमणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा ‘स्वत:चा अजेंडा’ असल्याचे दिसते, असे सांगून आपल्या आदेशाचे दोन दिवसांत पालन करून लोकायुक्तांची नेमणूक करावी, असा कडक आदेश न्यायालयाने दिला. तुम्ही लोकायुक्तांची नेमणूक का करत नाही? आमच्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी का झाली नाही? मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मिळून हा प्रश्न का सोडवू शकत नाहीत, अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्या. रंजन गोगोई व न्या. एन. व्ही. रमण यांनी केली. तुमच्यापैकी प्रत्येकाचा स्वत:चा अजेंडा आहे, असे दिसते.. बुधवापर्यंत ही नेमणूक करा, असे या मुद्दय़ावरील याचिका १६ डिसेंबरला सुनावणीसाठी ठेवताना खंडपीठाने सांगितले. ‘आवश्यक कार्यवाही लवकरच केली जाईल,’ या उत्तर प्रदेशच्या महाधिवक्त्यांच्या निवेदनावर, ‘गेल्या वेळीही तुम्ही हेच म्हटले होते,’ असे सांगून न्यायालयाने कोरडे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून राज्यात लोकायुक्तांची लवकरात लवकर नेमणूक करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावे, अशी विनंती करणाऱ्या महेंद्रकुमार जैन व राधाकांत त्रिपाठी यांच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने वरील निर्देश दिले. राज्यात नव्या लोकायुक्तांची नेमणूक करण्याबाबत आपण दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल तुमच्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची कारवाई का सुरू करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावली होती. लोकायुक्तांचा कार्यकाळ आठ वर्षे करण्यासाठी उत्तर प्रदेश लोकायुक्त कायद्यात करण्यात आलेली दुरुस्ती गेल्या वर्षी न्यायालयाने घटनात्मकदृष्टय़ा वैध ठरवली होती. विद्यमान लोकायुक्त असलेले निवृत्त न्यायमूर्ती एन. के. मेहरोत्रा यांच्या जागी सहा महिन्यांत नवा अधिकारी नेमण्यासाठी पावले उचलावीत, असेही निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. या आदेशाचे सरकारने पालन न केल्याचा आरोप करून सच्चिदानंद गुप्ता यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती.
