जम्मू काश्मीरसाठीचा अनुच्छेद ३७० रद्द करणे तसेच तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मान्य केले. जम्मू काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द करून त्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय ५ ऑगस्ट रोजी घेण्यात आला होता. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व न्या. शरद बोबडे, तसेच न्या. एस.ए नझीर यांनी जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सने दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणीसाठी असलेल्या याच विषयावरील याचिकांसमवेत जोडली आहे. यापूर्वी कलम ३७० रद्द करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या आदेशावर अनेक आव्हान याचिका दाखल झाल्या असून त्यांची सुनावणी घटनापीठ करणार आहे. अनुच्छेद ३७० बाबत इतर नवीन याचिकांवर सुनावणी करण्यास न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. या मुद्दय़ावर ज्यांना युक्तिवाद करायचा असेल त्यांनी तसे अर्ज न्यायालयात सादर करावेत, असे सांगून न्यायालयाने म्हटले आहे, की सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याची जी कृती केली आहे त्याच्या वैधतेची तपासणी करण्यात येत आहे. त्यातील सात याचिका ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात घटनापीठापुढे सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सच्या वकिलाने याचिकेवर सुनावणीची मागणी केली, तेव्हा न्यायालयाने सांगितले, की तुम्ही जरा आधी ही याचिका मांडायला हवी होती. कलम ३७० रद्द करण्या विरोधात यापूर्वी याचिका दाखल करणाऱ्या राजकीय पक्षात नॅशनल कॉन्फरन्सचे महंमद अकबर लोन व निवृत्त न्यायाधीश हासनेन मासुदी यांचा समावेश आहे.
