दक्षिण कोरियाची एलजी पॉलिमर्स इंडिया ही कंपनी विशाखापट्टनम येथील वायू दुर्घटनेतील प्राणहानीस तसेच सार्वजनिक आरोग्य दुष्परिणामांना जबाबदार असून आम्हाला स्वत:हून दखल घेऊन निवाडा करण्याचा अधिकार आहे, असे राष्ट्रीय हरित लवादाने म्हटले असून या कंपनीला करण्यात आलेल्या पन्नास कोटी रुपयांच्या दंडाच्या रकमेचा विनियोग हा बाधित व मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाई व पर्यावरण सुधारण्यासाठी करण्यात यावा असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान पन्नास कोटींचा दंड रद्द करण्यास लवादाने नकार दिला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने म्हटले आहे,की पर्यावरण मंत्रालय तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचे प्रत्येकी दोन व आंध्र प्रदेश सरकारचे तीन प्रतिनिधी असलेल्या समितीने एक पुनस्र्थापना योजना तयार करावी. ८ मे रोजी एलजी पॉलिमर्स इंडिया कंपनीला केलेल्या पन्नास कोटी रुपयांच्या दंडाचा फेरविचार करण्यास लवादाने नकार दिला आहे. लवादाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल यांनी सांगितले, की पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था यांचे प्रतिनिधी जो अहवाल देतील त्यानुसार नुकसानभरपाईचे गणित केले जाईल. कुठलेही वैधानिक परवाने नसताना या कंपनीला काम चालू ठेवण्यास परवानगी देणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करावी, असा आदेश लवादाने आंध्र प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे. पर्यावरण निकषांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी पर्यावरण तसेच वन मंत्रालयाने एक तज्ज्ञ समिती नेमावी असेही लवादाने म्हटले आहे. ७ मे रोजी विशाखापट्टनम येथील आर.आर. व्यंकटापुरम खेडय़ात एल जी पॉलिमर्स कंपनीच्या प्रक ल्पातून वायूगळती झाली होती. त्यात ११ जण मरण पावले तर १००० जणांना स्टायरिन वायूची बाधा झाली होती.
