हक्कभंग केल्याप्रकरणी रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसवरून सर्वोच्च न्यायालयानं प्रश्न उपस्थित करत विधानसभेच्या सचिवांना सुनावलं. या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्याच्या आदेशालाही सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. न्याायालयानं सचिवांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर एकेरी भाषेत टीका केल्याप्रकरणी विधानसभेत पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी गोस्वामी यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. या नोटिसीला गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं नाराजी व्यक्त करत विधानसभेच्या सचिवांना सुनावलं. सचिवांनी गोस्वामी यांना पाठवलेल्या नोटीसचा उल्लेख करत न्यायालयानं कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. “हे प्रकरण गंभीर असून, अवमानना केल्याच्या प्रकारात येतं. दिलेली नोटीस अभूतपूर्व आहे. न्याय प्रशासनाला बदनाम करण्याची वृत्तीच दिसून येते. कोणत्याही परिस्थितीत न्याय पालिकेच्या कारभारात थेट हस्तक्षेप केला जातोय. नोटीस पाठवणाऱ्यांचा हेतूच याचिकाकर्त्याला घाबरवण्याचा आहे असेच यातून दिसते. याचिकाकर्त्याला दंड करण्याची धमकी दिल्यानंच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे,” असं न्यायालयानं म्हटलं.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस का देण्यात येऊ नये, असं विचारत न्यायालयानं सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सप्टेंबरमध्ये शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी अपमानजनक भाषा वापरल्याचा आरोप करत गोस्वामी यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव मांडला होता. त्यावरून गोस्वामी यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती.