भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुद्यावरून पुन्हा एकदा माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याबाबत मोठे विधान केले आहे. बंगुळुरूमधील एका कार्यक्रमाप्रसंगी नड्डा यांनी म्हटले की, कलम ३७० जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देत होते हे ऐतिहासिक खोटे आहे. संविधान सभेत कोणीही या कलमाच्या बाजुने नव्हते, कोणालाही वाटत नव्हते की असे काही व्हावे. जेव्हा माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी शेख अब्दुल्ला यांना हे कलम पटवून देण्यास सांगितले होते. तेव्हा, तत्कालीन कायदामंत्री डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेख अब्दुल्ला यांना असे म्हटले होते की, आम्ही तुमच्या सीमा सुरक्षित कराव्यात, तुम्हाला अन्न आणि संपर्क यंत्रणा पुरवावी मात्र जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही भारतीयास नागरिकत्व दिलेले तुम्हाला नकोय, हे आम्हाला अमान्य आहे. JP Nadda: When PM Nehru asked Sheikh Abdullah to convince the then Law Minister B R Ambedkar about Article 370, Ambedkar told him,"You want us to protect your borders, provide food&connectivity but you do not want citizenship rights for Indians in J&K. This is unacceptable to me" — ANI (@ANI) September 22, 2019 या अगोदरही भाजपाकडून अनेकदा जम्मू-काश्मीरच्या मुद्दयावरून अनेक मोठमोठीली विधानं करण्यात आलेली आहेत. बंगळुरूमधील 'एक देश एक संविधान' या कार्यक्रमाप्रसंगी नड्डा बोलत होते. यावेळी त्यांनी हे देखील सांगितले की, कलम ३७० बाबत लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्यात आला होता. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीच्या नेत्यांकडून याबाबत लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी खोटं बोलल्या गेले आहे. खरेतर घटनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे की, कलम ३७० हे अस्थायी आहे व ते बदलणार आहे. नड्डा म्हणाले की, कलम ३७० मुळे माहितीचा अधिकार, बालकांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण देण्याचा कायदा, पंचायत राजसह १०४ कायदे जे देशाच्या संसदेने निर्माण केले होते, ते जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होते नव्हते. अन्य राज्यांमधुन आलेल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना तेथील सरकारमध्ये अन्य कोणत्याही नोकरीवर रूजू होण्याचे अधिकार नव्हते. अन्य राज्यात विवाह करणाऱ्या महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीवर अधिकार नव्हते. त्यामुळेच कलम ३७० हटवणे आवश्यक होते. पंतप्रधान मोदींची स्तुती करताना नड्डा यांनी म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या इच्छाशक्तीमुळे जम्मू-काश्मीरमधुन 'कलम ३७०' आणि '३५-अ' हद्दपार करता आले. यामुळे एका देशात एक प्रधान, एक विधान आणि एक संविधानाचे स्वप्न साकार झाले. म्हणूनच आता भारतीय संसदेत तयार झालेले कायदे जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू होत आहेत.