जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते फारुक अब्दुल्ला यांच्यावर केंद्र सरकारने सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (PSA) अंतर्गत कारवाई केली आहे. या कायद्याअंतर्गत सरकार कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही खटला न चालवता दोन वर्षांपर्यंत नजरकैदेत ठेऊ शकतं. महत्त्वाचं म्हणजे एमडीएमके नेता वायको यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करत फारुख अब्दुल्ला यांची नजरकैदेतून सुटका करावी अशी मागणी केली असतानाच सरकारने ही कारवाई केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्रीच फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर PSA कलम लावण्यात आलं आहे. अशा परिस्थितीत वायको यांच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सरकार फारुख अब्दुल्ला यांच्यावरील कारवाई योग्य असल्याचा युक्तिवाद करु शकतं. जम्मू काश्मीरमध्ये १९७८ रोजी शेख अब्दुल्ला यांच्या सरकारने सार्वजनिक सुरक्षा कायदा लागू केला होता. या कायद्याअंतर्गत सरकारकडे कोणत्याही व्यक्तीली खटला न चालवता दोन वर्ष ताब्यात ठेवण्याची मुभा आहे. शेख अब्दुल्ला सरकारने त्यावेळी लाकूड तस्करांवर अंकुश ठेवण्याच्या उद्देशाने हा कायदा लागू केला होता. मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यानंतरही हा कायदा अद्यापही अंमलात आहे. २०१० रोजी कायद्यात थोडे बदल करत कठोरता कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. करण्यात आलेल्या बदलांनुसार, एकदा चूक करणाऱ्या आरोपीला या कायद्यांतर्गत जास्तीत जास्त सहा महिने ताब्यात ठेवलं जाऊ शकतं. मात्र वारंवार चूक करणाऱ्या आरोपीला दोन वर्षांपर्यंत ताब्यात ठेवण्याची तरतूद आहे.
