देशहित आणि तेथील अंतर्गत सुरक्षा लक्षात घेऊन जम्मू आणि काश्मीरमधील स्थिती पूर्वपदावर आणावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. तेथील जनतेला आरोग्यसेवा, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक आणि संपर्काची सर्व साधने सहज उपलब्ध व्हावीत यासाठी अग्रक्रम द्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शांतता असून परिस्थिती पूर्वपदावर आहे, असा दावा केंद्र सरकारने केला असताना, तेथील परिस्थिती लवकरात लवकर पूर्वपदावर आणण्याचा आदेश सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दिला आहे! न्या. शरद बोबडे आणि न्या. एस. ए. नझीर यांचा सहभाग असलेल्या या पीठासमोर अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अनुक्रमे केंद्र आणि राज्य सरकारची बाजू मांडली. जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी कोणकोणते उपाय योजले जात आहेत, त्यांचा तपशील या दोघांनी सादर केला. याप्रकरणी ३० सप्टेंबरला सुनावणी होणार असून तोवर राज्यातील मोबाइल सेवा खंडित झाल्याप्रकरणी तसेच आरोग्य सेवा ठप्प झाल्याप्रकरणी केंद्राने तसेच राज्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेशही खंडपीठाने दिला. आरोग्य सेवा ठप्प असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा वेणुगोपाल यांनी फेटाळला. काश्मीर विभागातील १०५ पैकी ९३ पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत निर्बंध उठविण्यात आले असे मेहता यांनी सांगितले. ‘काश्मीर टाइम्स’च्या संपादिका अनुराधा भसीन यांच्यासह अन्य काहींच्या याचिकांवर ही सुनावणी सुरू असून भसीन यांच्या वतीने अ‍ॅड. वृंदा ग्रोव्हर या युक्तिवाद करीत आहेत. काश्मीरमधील वृत्तपत्रांवर तसेच पत्रकारांवर मोठे निर्बंध असून वृत्तपत्रे छापण्यात अडचणी येत आहेत, असाही भसीन यांचा दावा आहे. एकही गोळी झाडली गेली नाही! जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० हा ५ ऑगस्टला रद्द झाला तेव्हापासून आतापर्यंत एकही गोळी कोणावर झाडावी लागलेली नाही, असे अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले. १९९० पासून आजवर तेथे घातपाताच्या आणि हल्ल्यांच्या ७१ हजार ३८ घटना घडल्या असून त्यात ४१ हजार ८६६ लोकांनी प्राण गमावले आहेत. त्यात ५,२९२ शहीद जवानांचा तसेच १४ हजार ३८ नागरिक आणि २२ हजार ५३६ अतिरेक्यांचा समावेश आहे, असेही त्यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयावर विश्वास इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा खंडित असल्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर सुटू शकतो, असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. याचे कारण तेथील स्थानिक परिस्थितीची उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना अनुभवाच्या जोरावर अचूक माहिती असेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र इंटरनेटच नव्हे, तर सार्वजनिक वाहतूक सेवाही खंडित असल्याने स्थानिक न्यायालयात जाणेही दुरापास्त झाल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. प्रसंगी मीदेखील काश्मीरला जाईन - सरन्यायाधीश प्रसंगी मी प्रत्यक्ष काश्मीरला जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेईन, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी जाहीर केले आहे. जनतेला जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचणेही कठीण झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर बोलताना त्यांनी वरील वक्तव्य केले. हा आरोप अत्यंत गंभीर असून उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना या बाबत अहवाल सादर करण्यात सांगितले असल्याचेही ते म्हणाले. दोन बालहक्क कार्यकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील हुझेफा अहमदी यांनी तसा आरोप केला होता. हा आरोप खोटा सिद्ध झाला, तर याचिकाकर्त्यांवर कारवाई होईल, असेही गोगोई यांनी सांगितले. डॉ. फारूख अब्दुल्ला ‘पीएसए’न्वये स्थानबद्ध जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांना रविवारी सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यान्वये (पीएसए) स्थानबद्ध करण्यात आले. या कायद्यानुसार प्रशासन कोणत्याही व्यक्तीला सुनावणीविना सहा महिन्यांसाठी स्थानबद्ध करू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. अब्दुल्ला ५ ऑगस्टपासून नजरकैदेत होते. अब्दुल्ला यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी त्यांना न्यायालयात हजर करावे, या मागणीसाठी एमडीएमकेचे नेते वायको यांनी याचिका केली आहे. त्यावर ३० सप्टेंबपर्यंत बाजू मांडावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दिला आहे. २३० घुसखोर तयारीत? जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी नवी दिल्लीत सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी स्वतंत्र चर्चा केली. या बैठकींत तेथील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये सीमेवर २३० अतिरेकी भारतात घुसण्याच्या तयारीत असल्याच्या वृत्तावरूनदेखील चर्चा झाली.
