22 October 2019

News Flash

“काश्मीरची गाडी लवकरात लवकर रुळावर आणा”, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

जम्मू काश्मीरमधील परिस्थितीवरुन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी पार पडली

जम्मू काश्मीरमधील परिस्थितीवरुन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल वेगवेगळ्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एसए बोबडे आणि अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांत काश्मीरमधील संपूर्ण परिस्थितीची माहिती देणारं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. यासोबतच राज्यात लवकरात लवकर सामान्य परिस्थिती व्हावी करण्याचे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला आदेश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेता परिस्थिती सामान्य करण्यात यावी, तसंच शाळा आणि रुग्णालयांना पुन्हा सुरु करण्यात यावं असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. याप्रकरणी ३० सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.

गुलाम नबी आझाद यांना श्रीनगरला जाण्याची परवानगी
सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग आणि बारामुल्ला येथे जाण्याची परवानगी दिली आहे. आम्हाला आमच्या लोकांना भेटण्यासाठी श्रीनगर, अनंतनाग आणि बारामुल्ला येथे जाण्यास परवानगी द्यावी अशी याचिका गुलाम नबी आझाद यांनी केली होती. आम्हाला तीन वेळा विमानतळावरुन परत पाठण्यात आलं. आपल्या जिल्ह्यातही जाऊ दिलं जात नसल्याचं गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितलं होतं. न्यायालायने परवानगी देताना तिथे कोणत्याही प्रकारचा राजकीय कार्यक्रम किंवा रॅली करण्यात येऊ नये अशी अट घालण्यात आली आहे.

इंटरनेट, फोन बंद ठेवण्यावरुन केंद्र सरकारकडे मागितलं उत्तर
सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांना विचारणा केली आहे की, काश्मीर खोऱ्यात इंटरनेट, फोन अद्यापही बंद का आहे ? खोऱ्यात संपर्क सेवा बंद का ठेवण्यात आली आहे ? यानंतर खंडपीठाने सरकारकडून दोन आठवड्यांत काश्मीरसंबंधी सविस्तर अहवाल मागितला आहे.

अॅटर्नी जनरल यांच्याकडून बुरहान वानीचा उल्लेख
काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांसाठी पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणात फंडिंग केलं जात आहे. काश्मीरमध्ये परिस्थिती बिघडवण्यासाठी आणि दगडफेक करणाऱ्यांना समर्थन दिलं जात आहे असं अॅटर्नी जनरल यांनी सांगितलं. २०१६ मध्ये बुरहान वानीच्या मृत्यूनंतर राज्य सरकारकडून तीन महिने इंटरनेट आणि फोन सुविधा बंद ठेवण्यात आली होती अशी माहिती अॅटर्नी जनरलनी दिली. राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेताच इंटरनेट आणि फोन सेवा सध्या बंद ठेवण्यात आलं असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

५ ऑगस्टनंतर एकही गोळी चाललेली नाही
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, ५ ऑगस्टनंतर जम्मू काश्मीरमध्ये एकही गोळी चाललेली नाही. एका व्यक्तीला आपला जीव गमवावा लागलेला नाही. १९९० पासून ५ ऑगस्ट पर्यंत आतापर्यंत ४१,८६६ लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. तसंच ७१,०३८ हिंसाचाराच्या घटना घडल्या असून १५,२९२ जवानांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

 

First Published on September 16, 2019 12:42 pm

Web Title: article 370 jammu kashmir supreme court sgy 87