ऑगस्ट २०१९मध्ये भारताच्या संसदेनं काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यासंदर्भातलं विधेयक देखील पारित करण्यात आलं. मात्र, तेव्हापासूनच पाकिस्तानकडून या निर्णयावरून आक्रमक भूमिका घेतली गेली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेश यांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयावर कायमच आगपाखड केलेली दिसून आली आहे. मात्र, आता पहिल्यांदाच कलम ३७० ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचं पाकिस्ताननं मान्य केलं आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी एका खासगी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ही भूमिका मांडली आहे. मात्र, असं सांगताना त्यांनी कलम ३५अ आमच्यासाठी महत्त्वाचं असल्याचं देखील नमूद केलं आहे. भारतीय संसदेनं कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. विरोधकांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात तीव्र शब्दांत टीका देखील केली होती. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं हे कलम रद्द केल्यानंतर भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरची विभागणी लडाख आणि काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये देखील केली. त्यावरून पाकिस्तानने भारत सरकारवर टीका करत तीव्र नापसंती दर्शवली होती. तसेच, काश्मीरच्या मुद्द्यांवर भारत सरकार योग्य भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत भारतासोबत कोणतेही व्यापारी संबंध ठेवले जाणार नाहीत, अशी भूमिका नुकतीच शाह महमूद कुरेशी यांनी घेतली होती. मात्र, आता आपल्या या भूमिकेवरून पाकिस्ताननं घुमजाव केलं आहे. "कलम ३७० महत्त्वाचं नाही!" शाह महमूद कुरेशी यांनी या मुलाखतीमध्ये कलम ३७० आणि कलम ३५ अ या दोन्ही कलमांविषयी पाकिस्तानची भूमिका स्पष्ट केली. "कलम ३७० माझ्यामते महत्त्वाचं नाही. ३५अ हे कलम पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचं आहे. कारण या कलमाच्या माध्यमातून ते काश्मीरची भौगोलिक रचना बदलण्याचा प्रयत्न करू शकतात. जो ते आत्ता करत आहेत. तो मुद्दा आमच्यासाठी महत्त्वाचा होता, आहे आणि राहणार आहे", असं ते म्हणाले आहेत. ३७०वर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका! दरम्यान, कुरेशी यांनी कलम ३७०वर सर्वोच्च न्यायालयात देखील सुनावणी सुरू असल्याचं सांगितलं. "कलम ३७० हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. काश्मीरच्या लोकांनी म्हटलं आहे की तुम्ही आम्हाला वचन दिलं होतं. काश्मीरचे नागरिक नाराज झाले आहेत. हे प्रकरण भारतातल्या सर्वोच्च न्यायालयात अजूनही प्रलंबित आहे. लोकांनी त्याविरोधात आवाज उठवला आहे. कलम ३५ अ किंवा कलम ३७० यासंदर्भात भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निर्णयांमधून भारतानं कमावलं कमी पण गमावलंच जास्त असं मानणारा फार मोठा वर्ग तिथे आहे", असं कुरेशी म्हणाले. "युद्ध आत्महत्या ठरेल!" भारत आणि पाकिस्तानमधील वाद सोडवण्यासाठी चर्चा हाच एकमेव मार्ग असल्याचं देखील कुरेशी यांनी नमूद केलं. "चर्चेशिवाय इतर कोणताही पर्याय नाही. ही दोन्ही (भारत आणि पाकिस्तान) अण्वस्त्रधारी राष्ट्र आहेत. या दोघांमध्ये काही तणावाचे मुद्दे आहेत. ते आज, उद्या किंवा परवा सोडवावेच लागतील. त्यावर युद्ध हा पर्याय नाही. युद्ध ही आत्महत्याच ठरेल", असं कुरेशी म्हणाले आहेत.
