वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडॉर प्रकल्पातील नुकसानग्रस्तांना मिळणारा मोबदला पुरेसा नाही. या तुटपुंज्या नुकसानभरपाईमुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये कमालीचा असंतोष असल्याची माहिती खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी लोकसभेच्या शून्य प्रहरात दिली. या प्रकल्पासाठी प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळे निकष लावल्याने गोंधळ निर्माण झाल्याचे शिंदे म्हणाले. मुंबईतील हिमालय ज्योत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत सुमारे १६ घरे आणि आठ दुकाने आहेत. प्रकल्पांतर्गत या संस्थेतील रहिवाशांना आणि दुकानमालकांना प्रत्येकी जेमतेम चार ते पाच लाख रुपये मिळणार आहेत. संपूर्ण गृहसंकुलासाठी केवळ एक कोटी रुपये नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात एका सदनिकेचे बाजारमूल्य ६० लाख रुपये आहे. प्रत्येक राज्य जमीन अधिग्रहण व नुकसानभरपाईबाबत स्थानिक कायद्याचे निकष लावत असल्याने, हा गोंधळ निर्माण होत असल्याचे शिंदे म्हणाले. त्यामुळे केंद्राने २०१३च्या कायद्यानुसार नुकसानभरपाई देण्याची मागणी शिंदे यांनी केली. ‘भेल’ला विलंब खासदार नाना पटोले यांनी विदर्भातील भेल प्रकल्पास होत असलेल्या विलंबासाठी सरकारकडे विचारणा केली. ते म्हणाले, भेल प्रकल्पामुळे विदर्भातील हजारो युवकांना रोजगार मिळेल. साकोलीजवळ हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने जागा उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रकल्पाचा आराखडाही तयार आहे. परंतु अद्याप केंद्र सरकारकडून हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला नाही. बंदी हटवा केंद्र सरकारच्या २००७च्या निर्णयानुसार जंगली प्राण्यांच्या प्रदर्शन व प्रशिक्षणावर बंदी आहे. त्यामुळे बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आली. बैल जंगली प्राणी नाही. बैलाशी शेतकऱ्याचे वेगळे नाते आहे. त्यामुळे बैलावर शेतकऱ्याकडून अत्याचार होण्याचा प्रश्नच नाही. या बंदीमुळे महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक परंपरा खंडित झाल्याची खंत खा. शिवाजीराव आढळराव यांनी व्यक्त केली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने वटहुकूम काढून कायद्यात सुधारणा करावी, असे साकडे त्यांनी सरकारला घातले.
