अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मात्र उल्लेख नाही यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण दलांसाठीच्या तरततुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ९.७६ टक्क्यांनी वाढ सुचवण्यात आली आहे. म्हणजेच २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत संरक्षणासाठी २.५८ लाख कोटी रुपये उपलब्ध असणार आहेत. गतवर्षी (२०१५-१६) ही तरतूद २.३३ लाख कोटी इतकी होती, तर सुधारित अंदाजानंतर ती २,४६,७२७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढत होती. याशिवाय यंदाच्या अर्थसंकल्पात सैनिकांच्या निवृत्तिवेतनासाठी ८२,३३२.६६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातील बराचसा भाग माजी सैनिकांच्या ‘एक श्रेणी, एक निवृत्तिवेतन’ (वन रँक वन पे - ओरॉप) मागणीच्या पूर्ततेसाठी खर्च होणार आहे. गतवर्षीच्या सुधारित अंदाजानुसार ती रक्कम ६०,२३८ कोटी रुपये इतकी होती. यंदा तिन्ही संरक्षण दलांना नवी शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी व आधुनिकीकरणासाठी ७८,५८६.६८ कोटी रुपये उपलब्ध असणार आहेत. म्हणजेच गेल्या वर्षांपेक्षा यंदा यासाठी केवळ ४,२८७.०७ कोटी रुपये इतकीच रक्कम वाढवून मिळाली आहे. याचे एक कारण असेही असू शकते की गत वर्षी संरक्षण दले त्यांच्या तरतुदींपैकी सर्व रक्कम खर्च करू शकली नव्हती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारचा एकूण खर्च १९.७८ लाख कोटी इतका असणार आहे. त्यात संरक्षणावरील खर्चाचा वाटा १७.२ टक्के इतका असेल. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मागील वर्षी म्हणजे २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी २,४६,७२७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. ही तरतूद त्यापूर्वीच्या वर्षांपेक्षा (२०१४-१५) ७.७ टक्क्यांनी अधिक होती. अर्थसंकल्पाच्या सुधारित अंदाजाचा विचार करता ती त्यापूर्वीच्या वर्षांपेक्षा १०.९५ टक्क्यांनी जास्त भरत होती. गतवर्षीची (२०१५-१६) संरक्षणविषयक तरतूद देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १.७४ टक्के इतकी होती. त्यापूर्वीच्या वर्षी ती जीडीपीच्या १.७८ टक्के इतकी होती. चीनच्या संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणाचा वेग पाहता भारताचा संरक्षण खर्च जीडीपीच्या साधारण ३ टक्के इतका असावा, असे संरक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत भारताचा संरक्षण खर्च सरकारच्या एकूण वार्षिक खर्चाच्या १३.८८ टक्के इतका होता. देशाच्या संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावरील तरतुदींचा अनुल्लेख हे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचे वेगळेपण म्हणावे लागेल. अन्यथा अन्य क्षेत्रांप्रमाणेच संरक्षण क्षेत्रावर किती तरतूद प्रस्तावित केली आहे याचाही उल्लेख अर्थमंत्री आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात करत असतात. तसे न करण्याची इतक्या वर्षांतील यंदाची पहिलीच वेळ असावी. त्यामुळे याबद्दल उत्सुकतेचे वातावरण होते. त्याच्या कारणांविषयी संरक्षणतज्ज्ञांमध्ये विविध तर्कवितर्क लढवले जात होते. नव्या शस्त्रास्त्रांचा खर्च भागवणे अवघड देशाची संरक्षण दले सध्या रफाल लढाऊ विमाने, अ‍ॅपाचे लढाऊ हेलिकॉप्टर्स, चिनुक मालवाहू होलिकॉप्टर्स, कामोव्ह हेलिकॉप्टर्स आणि एम-७७७ या हलक्या हॉवित्झर तोफा खरेदी करण्याच्या करारांना अंतिम स्वरूप देत आहेत. संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीचे ८६ करार अंतिम टप्प्यात असून त्यासाठी १,५०,००० कोटी रुपयांची गरज आहे. यंदाची संरक्षणसामग्रीची तरतूद त्यापेक्षा बरीच कमी आहे. जीडीपीच्या तुलनेत संरक्षण खर्च भारत - जीडीपीच्या १.७४ टक्के अमेरिका - जीडीपीच्या ४ टक्के चीन - जीडीपीच्या २.५ टक्के पाकिस्तान - जीडीपीच्या ३.५ टक्के संरक्षणसामग्री खरेदीला वेग देण्याच्या सूचना देशाला लागणाऱ्या एकूण शस्त्रांस्त्रांपैकी ७० टक्के शस्त्रास्त्रांची आपण आयात करतो. त्यातील ७० टक्के शस्त्रे रशियाकडून येतात. त्यामुळे भारत जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र खरेदीदार देश आहे. जगातील शस्त्रास्त्रांच्या एकूण आयातीपैकी १४ टक्के आयात एकटा भारत करतो. भारताची शस्त्रास्त्र आयात चीन आणि पाकिस्तानच्या तिप्पट आहे. कित्येकदा या वाटाघाटी बऱ्याच लांबतात आणि त्यासाठी केलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद खर्चच होत नाही. त्यामुळे यंदा अशा खरेदी आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतच करण्याच्या सूचना संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी संबंधित विभागांना दिल्या आहेत.
