अर्थमंत्री जेटली यांचे कायदा कडक करण्याचे संकेत; भारतीय उद्योजकांनाही कानपिचक्या बँकाचे गचाळ व्यवस्थापन, नियंत्रकांचे व लेखापालांचे दुर्लक्ष यामुळे पंजाब नॅशनल बँकेत ११४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. या आठवडय़ातच दुसऱ्यांदा या घोटाळ्यावर भाष्य करताना जेटली यांनी घोटाळेबाजांना वठणीवर आणण्यासाठी कायदा अधिक कडक करण्याचे संकेत दिले. ते म्हणाले, की उद्योगाच्या काही क्षेत्रांत नीतीमत्ता राहिलेली नाही. लेखापरीक्षण अनेक पातळ्यांवर होत असतानाही त्यांचे काम नीट झाले नाही. त्यांनी फार गांभीर्याने हे सगळे केले नाही. हे पंजाब नॅशनल घोटाळ्यामुळे दिसून आले आहे. या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी नीरव मोदी व पंजाब नॅशनल बँक यांचा उल्लेख टाळून त्यांनी हा घोटाळा घडत असतानाही कुणीही तांबडे निशाण दाखवून सतर्कतेचे दर्शन घडवले नाही. बँकांमध्ये नेमके काय चालले आहे, हे वरिष्ठ व्यवस्थापनाला माहिती नाही, ही चिंतेची बाब आहे. इकॉनॉमिक टाइम्स ग्लोबल समिटमध्ये ते बोलत होते. लेखापरीक्षणाचे अनेक स्तर असतात. त्यात गांभीर्याने तपासणी आवश्यक असते पण त्यांनी तसे केले नाही. नेमके कुणी काय चुका केल्या हे चौकशीत निष्पन्न होईल. हिरे व्यावसायिक नीरव मोदी व त्याचा मामा मेहुल चोकसी व त्यांची आस्थापने या घोटाळ्याशी निगडित असून त्यांनी पंजाब नॅशनल बँकेकडून २०११ ते २०१७ दरम्यान गैरमार्गाने हमीपत्रे घेऊन परदेशातील भारतीय बँकांकडून कर्ज घेतले व ते फेडले नाही. नियंत्रक व नियामक संस्थाचे काम महत्त्वाचे आहे, तेच नियम ठरवत असतात व तिसऱ्या डोळ्यासारखे काम करीत असतात पण तो तिसरा डोळा उघडा असणे महत्त्वाचे होते. दुर्दैवाने भारतीय पद्धतीत आम्ही राजकारणीच सगळ्याला जबाबदार आहोत, नियामक संस्था नाहीत. घोटाळ्यांमुळे कायदा कडक केला पाहिजे गरज पडली तर घोटाळेबाज कुठे असतील तेथून त्यांना शोधून आणण्यासाठी व त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायद्यात बदल केले जातील. भारतीय उद्योगांनी आता तरी नैतिकतेची चाड बाळगली पाहिजे. नियमांचे उल्लंघन हे व्यावसायिक व नागरी स्वरूपात परिणाम करणारे आहे. ऋणको व धनको यांच्यात अनैतिक व्यवहार होत असतील, तर कर्जाने दिलेला पैसा परत येत नाही. दिवाळखोरी संहितेमुळे मालमत्ता विकून वसुली करण्यात आली आहे. सरकार काय करते असे विचारण्यापेक्षा उद्योगांनी अंतर्मुख होऊन आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. अनुत्पादक मालमत्ता व थकीत कर्जे यांचा विचार केला, तर त्यातील किती उद्योग अपयशी झाल्यामुळे आहेत व किती पैसा इतरत्र वळवल्याने आहेत याचा विचार करा. त्यामुळे हेतुपुरस्सर कर्ज परतफेड केली जात नाही. उद्योग अपयशी झाल्याने परतफेडीवर जेवढा परिणाम होतो, त्याच्यापेक्षा फार वाईट परिणाम पैसा इतरत्र वळवल्याने होतो. वारंवार बँकांचे घोटाळे बाहेर आल्याने आर्थिक सुधारणांना लगाम बसतो, भारतात उद्योग करणे अवघड होऊ लागते, हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला काळिमा फासणारे आहे.
