देशातील न्यायव्यवस्थेच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्वत:साठी लक्ष्मणरेषा आखून घ्यावी आणि जे निर्णय कार्यपालिकेच्या अखत्यारीत आहेत ते न्यायव्यवस्थेने घेऊ नयेत, असे जेटली यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाच्या अधिक सक्रियतेमुळे देशातील विधिमंडळांची रचना टप्प्याटप्प्याने नष्ट केली जात आहे, असे अलीकडेच जेटली म्हणाले होते. त्यामुळे न्यायालयान सक्रियतेचा संयमाशी मेळ घातला पाहिजे, असे जेटली म्हणाले. सक्रियतेवर संयम ठेवावा आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मूलभूत रचनेतील अन्य घटकांशी तडजोड करता येऊ शकत नाही, असेही जेटली यांनी म्हटले आहे. न्यायालयीन पुनरीक्षण हे न्यायपालिकेचे कार्यक्षेत्र आहे, त्यामुळे सर्व संस्थांनी स्वत:साठी लक्षणणरेषा आखणे गरजेचे आहे.
