ज्यांच्याकडे लपवण्यासारखे आहे त्यांनाच चौकशीची भीती: जेटली यांचा टोला केंद्र सरकारने सीबीआयची स्वायत्तता संपुष्टात आणल्याचा आरोप करीत आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालने आपल्या राज्यांत ‘सीबीआय बंदी’ लागू केल्यानंतर केंद्र आणि राज्य वाद विकोपाला गेला आहे. ज्यांच्याकडे लपवण्यासारखे बरेच काही आहे त्यांनाच केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाची (सीबीआयची) भीती वाटते, असा टोला हाणत, विरोधकांना भ्रष्टाचाराचा सार्वभौम अधिकार नाही, अशी टीका केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी केली. केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाखाली सीबीआय आपले सार्वभौमत्व गमावत असून आमचे सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे नमूद करीत तेलुगू देसम पक्षाच्या सरकारने आंध्र प्रदेशात सीबीआयच्या मुक्त संचारावर बंदी घातली आहे. तर पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसने सीबीआयवर वारंवार टीका करताना, हा विभाग आता भाजप विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठीचे साधन म्हणून उरला असल्याचा आरोप केला आहे. सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू असलेला वाद, हे देखील एक कारण दिले जात आहे. या दोन राज्यांच्या या बंदीमुळे आता २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी पुन्हा एकवार सीबीआयचे निमित्त करीत केंद्र आणि बिगरभाजप राज्य सरकारे यांच्यातील संघर्ष उफाळण्याची चिन्हे आहेत. या बंदीमुळे आता कोणताही तपास करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. अर्थात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीसाठी किंवा न्यायालयाने आदेश दिलेल्या प्रकरणांतील चौकशीसाठी सीबीआयला ही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. या पाश्र्वभूमीवर मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचा जाहीरनामा प्रकाशित करताना जेटली भोपाळ येथे म्हणाले की, आंध्र प्रदेशमधील सत्ताधाऱ्यांना अनेक गोष्टींची सध्या उगाचच भीती वाटत आहे. त्यामुळे त्यांनी ही बंदी घातली आहे. तर तृणमूलचे अनेक नेत्यांचा भ्रष्टाचार शारदा प्रकरण आणि नारद स्टिंग प्रकरणात उघड झाला आहे. त्यामुळे त्यांना सीबीआयची धास्ती वाटणे साहजिक आहे. निष्पक्ष सीबीआयला येचुरींचा पाठिंबा पश्चिम बंगालमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआय चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे राज्य सरकार ती चौकशी रोखू शकत नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केले आहे. सीबीआयने मोदींच्या बाजूने झुकू नये किंवा ममतांच्याही बाजूने झुकू नये. सीबीआय निष्पक्षच असला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
