कायदा- सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार निर्मूलन यांना प्राधान्य देण्याची अरुणाचल प्रदेशच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांची घोषणा गेल्या दोन महिन्यांच्या राजकीय पेचप्रसंगानंतर अरुणाचल प्रदेशचे आठवे मुख्यमंत्री म्हणून शुक्रवारी रात्री शपथ घेतलेल्या कालिखो पुल यांनी शनिवारी कार्यभार स्वीकारला. यानंतर लगेच त्यांनी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक घेऊन सरकारचा प्राधान्यक्रम जाहीर केला. मुख्य सचिव रमेश नेगी, प्रधान सचिव (गृह) धर्मेद्र शर्मा, प्रधान सचिव (वित्त) सत्यगोपाल सिन्हा, पोलीस महासंचालक एस. नित्यानंदन, मुख्यमंत्र्यांचे आयुक्त हागे कोजीन, कार्मिक सचिव, राजधानीचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्या उपस्थितीत घेतलेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात, विशेषत: राजधानी इटानगरमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होऊ नये हे निश्चित करण्याचे कडक निर्देश दिले. राज्यात अनागोंदी कारभार मुळीच खपवून घेतला जाणार नाही ही गोष्ट मुख्यमंत्र्यांनी पुरेपूर स्पष्ट केल्याचे एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, परिणामकारक आर्थिक व्यवस्थापन आणि पारदर्शकता व जबाबदारी यांची निश्चिती करून सर्व आघाडय़ांवर ठोस विकास साधणे याला माझ्या सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी सशक्तपणे काम करणारे गट व सामूहिक प्रयत्न यांच्या आवश्यकतेवरही त्यांनी भर दिला. आरोग्य व शिक्षण या प्राथमिक सामाजिक क्षेत्रांकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याचे आश्वासनही पुल यांनी दिले. रविवारी ते पोलीस महासंचालकांसह राज्यातील सर्व आयुक्त व सचिव यांच्यासोबत बैठक घेणार आहेत. मावळते मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्याविरुद्ध काँग्रेस विधिमंडळ पक्षात बंडाचे नेतृत्व करणारे कालिखो पुल यांना राज्यपाल जे.पी. राजखोवा यांनी शुक्रवारी रात्री राजभवनावर झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्रिपदाची व गोपनीयतेची शपथ दिली. ६० सदस्यांच्या विधानसभेत पुल यांना काँग्रेसच्या १९ बंडखोर आमदारांसह भाजपच्या ११ आमदारांचा बाहेरून पाठिंबा व दोन अपक्ष आमदारांचेही समर्थन आहे. हे अपक्ष आमदार सरकारमध्ये असतील अशी पुरेपूर शक्यता आहे. आपल्याला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांशी सल्लामसलत केल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल, असे सांगणाऱ्या पुल यांनी त्यासाठीची नेमकी तारीख मात्र सांगितली नाही. या सीमावर्ती राज्यात नव्याने निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी नवे सरकार विधानसभा बरखास्तीची शिफारस करेल, अशी अटकळ आहे.
