मोदी सरकारला आणखी एक धक्का बरखास्त सरकारची पुनस्र्थापना करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश काँग्रेसमधील अंतर्गत बंडाळीचा फायदा घेत अरुणाचल प्रदेशातील लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करून काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना बाहेरून पाठिंबा देत सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या अंगलट आला आहे. अरुणाचलात काँग्रेसचे बरखास्त सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. या निर्णयामुळे काँग्रेसशासीत राज्यांतील सरकारे उलथवून तिथे आपल्या मर्जीतील सरकार स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना सणसणीत चपराक बसली आहे. यापूर्वी उत्तराखंडात असा प्रयत्न करण्यात आला होता. अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल ज्योतिप्रसाद राजखोवा यांनी ९ डिसेंबर २०१५ रोजी अरुणाचल विधानसभेचे अधिवेशन नियोजित वेळापत्रकाच्या एक महिना आधीच म्हणजे १६ डिसेंबरलाच भरवण्याचे आदेश दिले. या तारखेपर्यंत ६० सदस्यांच्या अरुणाचल विधानसभेत काँग्रेसचे ४७ आमदार, भाजपचे ११ तर अपक्ष दोन असे संख्याबळ होते. या अधिवेशनात काँग्रेसच्या ४७ पैकी २१ आमदारांनी बंडखोरी केली. परिणामी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले. परंतु मुख्यमंत्री नाबाम तुकी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास असमर्थ ठरले. त्यामुळे अरुणाचलात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारने केली. २६ जानेवारी रोजी अरुणाचलात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. वस्तुत अरुणाचलच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात २० फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, तत्पूर्वीच काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांचे नेते कालिखो पुल यांच्या नेतृत्वाखाली अरुणाचलात सरकार स्थापन झाले व त्यास भाजपने बाहेरून पाठिंबा दिला. या सर्व प्रक्रियेला माजी मुख्यमंत्री नाबाम तुकी व काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. एस. खेहार यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच जणांच्या खंडपीठाने ही सर्व प्रक्रियाच रद्दबातल ठरवत अरुणाचल प्रदेशात ९ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची राजकीय स्थितीच कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. परिणामी अरुणाचलात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्राकडून माघार अरुणाचलसंदर्भातील निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली जाईल, असे प्रथमत केंद्रातर्फे सांगण्यात आले. मात्र, रात्री उशिरा या मुद्दय़ावरून माघार घेत अरुणाचलात पुन्हा काँग्रेस सरकारची स्थापना केली जाईल, असे केंद्रातर्फे सांगण्यात आले. केंद्राचा थेट संबंध नसल्याने तेथील सरकारची पुनस्र्थापना करण्याचे काम राज्यपालच करतील असेही केंद्र सरकारतर्फे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी ही माहिती दिली. तत्पूर्वी मोदी यांनी राजनाथसिंह, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद आदी मंत्र्यांशी अरुणाचलसंदर्भात चर्चा करून सर्व पर्यायांची चाचपणी केली. उत्तराखंडानंतर आता अरुणाचल उत्तराखंड या काँग्रेसशासीत राज्यात भाजपची सत्ता स्थापन करण्याचा केंद्राचा प्रयत्नही असाच फसला होता. मे महिन्यात उत्तराखंड विधानसभा बरखास्त करण्याच्या मुद्दय़ावर सभागृहात शक्तिपरीक्षण करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता, त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट रद्द करून हरीश रावत सरकार पुन्हा सत्तेवर आले. २७ मार्चला तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. या निकालाने लोकशाही मूल्ये फेरप्रस्थापित झाली असून घटनात्मक औचित्य व लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवणाऱ्यांचा पराभव झाला आहे, लोकशाही नियुक्त सरकार फेरप्रस्थापित करून न्यायालयाने घटनाबाह्य़ सरकारला घालवले आहे. - सोनिया गांधी न्यायालय म्हणाले.. विधानसभेचे १४ जानेवारी २०१६ रोजी सुरू होणारे अधिवेशन १६ डिसेंबर २०१५ रोजी भरवण्याचा राज्यपाल राजखोवा यांचा ९ डिसेंबर रोजीचा आदेश हा घटनेचे कलम १६३ आणि १७४ यांचे उल्लंघन करणारा आहे. १६ ते १८ डिसेंबर २०१५ या दरम्यान झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान राज्यपालांच्या सूचनेनुसार झालेले कामकाज हे घटनेच्या कलम १६३ आणि १७५ यांचे उल्लंघन करणारे आहे. ९ डिसेंबर रोजी राज्यपालांनी दिलेल्या सर्व सूचना व आदेशांबरहुकूम विधानसभेत घेण्यात आलेले सर्व निर्णय हे रद्दबातल ठरवण्यास पात्र आहेत. परिणामी राज्यात १५ डिसेंबर २०१५ या तारखेपूर्वी अस्तित्वात असलेली राजकीय स्थिती पुन्हा स्थापन केली जावी. राज्यपालपदी असलेल्या व्यक्तीने निष्पक्ष असणे अपेक्षित असते. अरुणाचलात मात्र तसे झाले नाही. लोकनियुक्त सरकारतर्फे विधानसभेत लोकशाही पद्धतीने कामकाज सुरू असेल तर त्यात राज्यपालांनी ढवळाढवळ करणे घटनाबाह्य़ आहे. नाबाम तुकी मुख्यमंत्रिपदी! मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागलेले नाबाम तुकी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तातडीने कामावर रुजू झाले! राजधानी दिल्लीतील अरुणाचल भवनमध्ये जाऊन त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारला. यासंदर्भात तुकी यांनी काळजीवाहू राज्यपाल तथागत रॉय यांना तशी माहितीही दिली.
