News Flash

केजरीवाल सरकारची मोठी घोषणा, आंदोलक शेतकऱ्यांना देणार फ्री Wi-Fi सुविधा

"खराब नेटवर्कमुळे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना इंटरनेट वापरण्यामध्ये आणि कुटुंबासोबत व्हिडिओ कॉलिंग करताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता"

( आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घेतलेल्या भेटीचं संग्रहित छायाचित्र (Express photo by Praveen Khanna) )

दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या महिन्याभरापासून केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आम आदमी पक्षाने शेतकऱ्यांसाठी मोफत वाय-फाय सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केजरीवाल सरकार शेतकऱ्यांसाठी सिंघू सीमेवर फ्री वाय-फाय हॉट स्पॉट्स लावणार आहे. आम आदमी पक्षाचे नेता राघव चड्ढा यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. “खराब नेटवर्कमुळे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना इंटरनेट वापरण्यामध्ये आणि कुटुंबासोबत व्हिडिओ कॉलिंग करताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांची समस्या सोडवण्यासाठी फ्री वाय-फाय हॉट स्पॉट्स लावण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घेतला”, अशी माहिती राघव चड्ढा यांनी दिली.

आणखी वाचा- तोडगा निघणार, शेतकरी घरी परतणार?; आजच्या बैठकीकडे सगळ्यांच्या नजरा

“फ्री वाय-फाय सेवा आंदोनकर्त्या शेतकऱ्यांना केवळ कुटुंबासोबत व्हिडिओ कॉलिंगच नव्हे तर भाजपाच्या खोट्या प्रचाराला देण्यासाठीही फायदेशीर ठरेल” असं चड्ढा म्हणाले. आंदोलनकर्त्यांकडून ज्या ज्या ठिकाणी वाय-फायची मागणी होईल तिथे हॉट स्पॉट लावले जातील, असंही त्यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा- राहुल गांधी गर्भश्रीमंत, मी शेतकऱ्याच्या घरात जन्मलोय; राजनाथ सिंहाचा पलटवार

दरम्यान, मागील महिनाभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी केंद्र सरकार आज चर्चा करणार आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये दुपारी दोन ते तीनच्या सुमारास विज्ञान भवनात बैठक होत आहे. केंद्र सरकारनं चर्चेसाठी निमंत्रित केल्यानंतर शेतकरी संघटनांनीही बैठकीतील चर्चेच्या मुद्द्यांबद्दल भूमिका स्पष्ट केली आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित करावी, किमान आधारभूत किमतीची हमी द्यावी, वीजदुरुस्ती विधेयकात बदल करावेत आणि खुंट जाळल्याबद्दल होणाऱ्या कारवाईतून शेतकऱ्यांना वगळावे, असे चार मुद्दे शेतकऱ्यांनी केंद्रापुढे ठेवले आहेत. या चार मुद्द्यांवर तर्कशुद्ध तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करावी, असे पत्र ४० संघटनांच्या वतीने मंगळवारी केंद्राला पाठवलं आहे. ‘‘या बैठकीत तोडगा निघू शकतो. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच, अन्य मंत्र्यांच्या तडजोड न करण्याच्या भूमिकेमुळे चर्चेच्या  फलनिष्पत्तीबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. ५ डिसेंबरला झालेल्या बैठकीच्या पलीकडे जाऊन केंद्राने एक पाऊल पुढे टाकले तरी तोडगा निघेल, अन्यथा शेतकरी संघटनांना दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागेल’’, असे मत ‘स्वराज इंडिया’चे नेते योगेंद्र यादव यांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांचा बुधवारचा ट्रॅक्टर मोर्चा पुढे ढकलण्यात आला आहे. शेतकरी आंदोलनाचा मंगळवारी ३४ वा दिवस होता. दिल्लीच्या वेशींवरील आंदोलकांचे साखळी उपोषणही कायम आहे. केंद्र सरकार व शेतकऱ्यांमध्ये होणाऱ्या चर्चेत तोडगा निघणार का? हे आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आज होणाऱ्या बैठकीनंतर मिळणार आहेत, त्यामुळे सगळ्यांचं लक्ष बैठकीकडे लागलं आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 30, 2020 12:26 pm

Web Title: arvind kejriwal government to provide free wifi service to farmers protesting at singhu border sas 89
Next Stories
1 नव्या करोनानेही देशात पसरले हातपाय; रुग्णांची संख्या पोहोचली २० वर
2 नव्या करोनामुळे केंद्राचं महत्त्वाचं पाऊल, ब्रिटन-भारत विमानसेवा बंदी वाढवली
3 “राज्यघटनेचा पुन्हा अभ्यास करा”; योगी आदित्यनाथांना १०४ सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचं सणसणीत पत्र
Just Now!
X