दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यात परस्परांचे निर्णय रद्द करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. गेल्या चार दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिलेल्या दहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या आदेशाला जंग यांनी सरळ केराची टोपली दाखवली आहे. बदल्यांचे अधिकार नायब राज्यपालांना असल्याचे सांगत जंग यांनी अरविंद केजरीवाल यांचा निर्णय रद्द ठरविला. त्याविरोधात दुपारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेत नायब राज्यपालांचे आदेश न पाळण्याचा फतवाच काढला. या प्रकारामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून प्रत्यक्ष कामकाज ठप्प झाले आहे. केंद्र सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे. नायब राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रित चर्चा करून सद्य:स्थितीवर तोडगा काढावा, असे सांगत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हात झटकले. राजनाथ सिंह यांनी आज दिल्लीतील परिस्थितीवर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याशी चर्चा केली. पुढील दोन वर्षांमध्ये दिल्लीत होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप व आम आदमी पक्ष परस्परविरोधी रणनीती आखत आहेत. काय आहे प्रकरण? सन १९९१ मध्ये झालेल्या ६९ व्या घटनादुरुस्तीनंतर अनुच्छेद २३९ एए व २३९ एबीनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात विधानसा व मंत्रिमंडळाची तरतूद करण्यात आली. ज्यात जमीन, पोलीस तसेच कायदा व सुव्यवस्था राज्य सरकारच्या कार्यक्षेत्राबाहेर ठेवण्यात आले. मात्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जमीन, पोलीस, कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित फाइल्स संबंधित मंत्र्यांकडे पाठविण्याचे फर्मान अधिकाऱ्यांना सोडले. घटनात्मक तरतुदीनुसार नायब राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणे गरजेचे आहे; अनिवार्य नाही.तरीदेखील केजरीवाल यांनी फाईल्स मागितल्या. त्यावर अनुच्छेद २३९ नुसार यासंबंधीचा आदेश राष्ट्रपती सचिवालयातून आला पाहिजे, असे स्पष्टीकरण नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी दिले. तेव्हापासून हा संघर्ष सुरू झाला. मुख्य सचिव पोलीस आयुक्त, गृह सचिव यांच्या नियुक्तीचे/ बदलीचे अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. अन्य नियुक्त्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर/ चर्चेनंतर होतात. याखेरीज नोकरशहांच्या हक्कांचे संरक्षण राज्य सरकार करीत नसल्यास सर्व स्तरांतील अधिकाऱ्यांची बदली राज्यपाल करू शकतात. २४ सप्टेंबर १९९८ च्या केंद्रीय गृह खात्याच्या अधिसूचनेनुसार नायब राज्यपालांना जादा अधिकार.वादाचे कारणमूळ आसामच्या असलेल्या दिल्ली केडरच्या अधिकारी शकुंतला गैमलिन यांची मुख्य सचिवपदी नायब राज्यपालांनी नियुक्ती केली. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ही नियुक्ती रद्द केली. यासंबंधीची फाईल न विचारता नायब राज्यपालांकडे धाडल्यानंतर सामान्य प्रशासन सचिवपदावरून अनिंदो मुजुमदार यांची उचलबांगडी करण्यात आली. त्यांच्या कार्यालयास सरकारने टाळे ठोकले. मुजुमदार यांच्याजागी अरविंद रे यांची नियुक्ती करण्यात आली. रे यांच्या नियुक्तीस नायब राज्यपालांनी पूर्वपरवानगी न घेतल्याने विरोध केला. नायब राज्यपालांनी पुन्हा मुजुमदारांची मूळ जागी नियुक्ती केली व वादास सुरुवात झाली.
