दिल्लीच्या प्रशासनावर लोकनियुक्त सरकारचा अधिकार नसणे, हे लोकशाहीविरोधी असल्याची प्रतिक्रिया दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरिवद केजरीवाल यांनी व्यक्त केली आहे. दिल्लीत संयुक्त सचिवांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार तसेच, लाचलुचपत विरोधी विभाग नायब राज्यपालांकडेच राहील, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्ली प्रशासनावर संपूर्ण अधिकार राज्य सरकारला देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. याविरोधात कायद्याची बाजू तपासून पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे केजरीवाल यांनी सांगितले. दिल्ली सरकारकडे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाचे अधिकार नाहीत. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीदेखील नियुक्त करण्याचा अधिकार लोकनियुक्त सरकारकडे नाही. मग, ‘आप’ सरकार कसे चालवत असेल याचा विचार करा. गेली चार वष्रे विनाअधिकार सरकार चालवत आहे. प्रत्येक कामासाठी नायब राज्यपालांकडे जावे लागते. एकही काम त्यांच्या संमतीशिवाय होत नाही. प्रत्येक वेळी धरणे धरावे लागले तर सरकार कोण चालवणार, असा सवाल केजरीवाल यांनी केला. लोकनियुक्त सरकारला अधिकार असले पाहिजेत. नाही तर लोकशाही प्रणालीलाच काय अर्थ उरतो, असा मुद्दा केजरीवाल यांनी उपस्थित केला. गेल्या वर्षी केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांविरोधात आंदोलन केले होते. नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी त्यांनी नऊ दिवस ठिय्या दिला होता.
