लाभार्थांच्या दारात रेशन वितरण करण्याच्या आपच्या योजनेवर केंद्राने आक्षेप घेतला होता. एका दिवसानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले की, या योजनेला कोणतेही नाव राहणार नाही आणि त्यांचे सरकार या योजनेचे कोणतेही श्रेय घेणार नाही.

केजरीवाल पुढे म्हणाले की ते केंद्राच्या सर्व अटी मान्य करण्यास तयार आहेत पण कोणत्याही अडथळ्यांना परवानगी देणार नाहीत. केजरीवाल २५ मार्च रोजी ईशान्य दिल्लीच्या सीमापुरीतील १०० घरांना रेशनचे वितरण थेट त्यांच्या दारात ही योजना सुरू करणार होते.

“केंद्राने काल आम्हाला पत्र लिहिले होते की आम्ही त्याची अंमलबजावणी करू शकत नाही. पत्रात असेही म्हटले आहे की, त्या योजनेला मुख्यामंत्री योजना म्हणता येणार नाही, आज मी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि त्यांना या योजनेचे नाव काढून टाकण्यास सांगितले. या योजनेला नाव असो वा नसो आम्ही फक्त लोकांच्या दारात रेशन वितरित करू, असेही ते पुढे म्हणाले.

योजनेसाठी केंद्राचा नकार

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देण्यात आलेले अनुदानित अन्नधान्य वापरण्याची परवानगी नाही असे सांगत केंद्राने शुक्रवारी दिल्ली सरकारला ही योजना लागू करण्यास नकार दिला.
केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सहसचिव एस जगन्नाथन यांनी शुक्रवारी दिल्ली सरकारला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की एनएफएसए अंतर्गत वितरणासाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात येत असलेल्या अनुदानित अन्नधान्यांचा वापर कोणत्याही राज्याच्या विशिष्ट / इतर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी करता येणार नाही. ”
तथापि, दिल्ली सरकार एनएफएसएमधील नियमांचे उल्लंघन न करता वेगळी योजना राबवत असल्यास केंद्र सरकारला काही हरकत नाही, असे त्यात म्हटले आहे