आम आदमी पार्टीचे (आप) नेते अरविंद केजरीवाल यांची तुरुंगातून त्वरित सुटका करण्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी घेण्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. केजरीवाल यांची बेकायदेशीरपणे न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याबाबत आपले म्हणणे न्या. बी. डी. अहमद आणि न्या. एस. मृदुल यांच्या पीठासमोर मांडले. सदर याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी घेण्याचे पीठाने स्पष्ट केले आहे.भाजपचे नेते नितीन गडकरी यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी स्वरूपाच्या बदनामी खटल्यासंदर्भात जामिनाची रक्कम भरण्यास नकार दिल्याने दंडाधिकाऱ्यांनी केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.‘ केजरीवाल यांच्या पत्राच्या वितरणावर बंदी घाला ’न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून भाजपचे नेते नितीन गडकरी यांच्यावर आरोप करणारे अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्राच्या प्रकाशन आणि वितरणावर बंदी घालावी, अशी याचिका सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.न्या. बी. डी. अहमद आणि न्या. एस. मृदुल यांच्या पीठासमोर विवेक नारायण शर्मा या वकिलांनी ही जनहितार्थ याचिका दाखल केली आहे. सदर वादग्रस्त पत्र आम आदमी पार्टीच्या (आप) संकेतस्थळावरही असून ते मागे घेईपर्यंत हे संकेतस्थळ बंद करावे, अशी मागणीही शर्मा यांनी केली आहे.तथापि, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास पीठाने नकार दिला आणि त्याची सुनावणी २८ मे रोजी मुक्रर केली आहे. जनतेला नियमांचे पालन न करण्याची फूस लावली जाण्याची शक्यता असल्याने या पत्रावर बंदी घालावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पीठाने स्पष्ट केले की, पत्राचे प्रकाशन, वितरण किंवा संकेतस्थळावर बंदी घालणे लोकशाहीविरोधी आहे.
