माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांचे मत

‘‘रिझव्‍‌र्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेचे संरक्षण आवश्यकच आहे. अशा बळकट संस्था देशाच्या फायद्याच्याच असतात’’, असे नमूद करत रिझव्‍‌र्ह बॅंकेचा राखीव निधी योग्यकामीच वापरायला हवा, अशी स्पष्टोक्ती माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी केली.

सुब्रमणियन यांनी ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बॅंक यांच्यातील वादासह अनेक मुद्यांवर परखड भूमिका मांडली. रिझव्‍‌र्ह बॅंकेच्या राखीव निधीबाबत सरकारने सावधगिरी बाळगायला हवी.  रिझव्‍‌र्ह बॅंक आणि सरकारमध्ये परस्पर विचारविनिमय, सहकार्याचे वातावरण असायला हवे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

देशाच्या आर्थिक विकासदराच्या सुधारित आकडेवारीविषयीच्या सर्व शंका दूर करून विश्वासाचे वातावरण तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांमार्फत पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचेही मतही सुब्रमणियन यांनी व्यक्त केले आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) गणनेसाठी ज्या संस्थांकडे तज्ज्ञ नाहीत, त्यांना या प्रक्रियेत सहभागी केले जाऊ नये, असा टोला त्यांनी निती आयोगाचे नाव न घेता लगावला. ते म्हणाले की, एक अर्थतज्ज्ञ या नात्याने मला असे वाटते की, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आकडेवारीबाबत काही गोंधळ आहे. काही मुद्दे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. या शंका, अनिश्चितता दूर करण्यासाठी, जे या मुद्यांचा सखोल तपास करू शकतील, त्यांची उत्तरे देऊ शकतील, असा तज्ज्ञांची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे.

गेल्या महिन्यात केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (सीएसओ) २००४-०५ ऐवजी २०११-१२ हे आधार वर्ष (बेस इयर) मानून ‘जीडीपी’ची आकडेवारी पुन्हा निश्चित केली. त्यानुसार  देशाचा आर्थिक वाढीचा दर यापूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात कमी असल्याचे सांगितले होते.

यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. या आकडेवारीच्या ‘कोडय़ाचे’ स्पष्टीकरण मिळणे आवश्यक असल्याचेही अरविंद सुब्रमणियन म्हटले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेत तुमच्याशी विचारविनिमय करण्यात आला होता काय, या प्रश्नाला उत्तर देणे सुब्रमणियन यांनी टाळले.

‘जीडीपी’ची गणना हे अतिशय तांत्रिक काम आहे आणि तांत्रिक तज्ज्ञांनीच ते करायला हवे. अशा प्रकारच्या तांत्रिक विषयाचे तज्ज्ञ नसलेल्या संस्थांना त्यात सहभागी केले जाऊ नये. ‘जीडीपी’च्या पुनर्रचित आकडेवारीचे तज्ज्ञांनी विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.   -अरविंद सुब्रमणियन, माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार