जागतिक व्यापार संघटनेतील ‘व्यापार सुलभीकरण’ कराराच्या मार्गातील अडथळा ठरलेला आणि भारतासह अनेक विकसनशील देशांच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा असलेल्या ‘कृषी उत्पन्नांवरील अनुदानाचा’ मुद्दा निकाली निघाला आहे. गुरुवारी अमेरिकेसह झालेल्या चर्चेत या प्रश्नावर एक ‘शांतता ठराव’ संमत झाला आहे. ज्याद्वारे कृषी अनुदानांचा प्रश्नावर व्यापार संघटनेत कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत भारतातील ‘अन्न सुरक्षा कायद्या’ची अंमलबजावणी विनाअडथळा सुरू राहणार आहे. आणि व्यापार परिषदेमध्ये भारताच्या या मागणीला अमेरिकेतर्फे पाठिंबा देण्याचे आश्वासन देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून अन्नधान्याची खरेदी करून सवलतीच्या दरात त्याचे गरीबांना वाटप करणे भारताला शक्य होणार आहे. जागतिक व्यासपीठावरील वाटाघाटींमध्ये भारताचा हा मोठा विजय असल्याचे मानले जात आहे.जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) बहुआयामी व्यापार सुलभीकरण कराराचा मसुदा कृषी उत्पन्नावरील अनुदानाच्या मुद्यावरून गेले तीन महिने प्रलंबित होता. या मुद्यानुसार संघटनेच्या सभासद राष्ट्रांना आपल्या एकूण कृषी उत्पन्नापैकी १० टक्क्य़ांपर्यंत कृषी उत्पन्नाचा साठा करण्यासच परवानगी होती. त्यापेक्षा अधिक संचयन करणाऱ्या देशांवर या करारातील तरतुदींअन्वये शिक्षेचा बडगा उगारला जाणार होता. मात्र गुरुवारी या पेचावर तोडगा काढण्यात भारतीय मुत्सद्दय़ांना यश आले आहे. कृषी उत्पनानांचा साठा किती असावा याबाबत विकसित राष्ट्रांचे नेतृत्त्व करणारी अमेरिका आणि भारतासह अन्य विकसनशील राष्ट्रे यांच्यात तीव्र मतभेद होते.आणि त्यामुळेच जुलै महिन्यापासून व्यापार सुलभीकरण कराराचे घोंगडे भिजत पडले होते.अमेरिकेचे प्रसिद्धीपत्रकजागतिक व्यापार परिषदेचे सदस्य (मुख्यत्वे विकसित राष्ट्रे) कोणत्या यंत्रणेद्वारे आणि तरतुदींखाली अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या विकसनशील राष्ट्रांना अटकाव करू शकणार नाहीत, हे ठरविण्यात भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांना यश आले आहे, असे अमेरिकेने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केले आहे.प्रस्तावावर विचारअमेरिका आणि भारत या दोन्ही राष्ट्रांनी संयुक्तपणे सादर केलेल्या प्रस्तावावर येत्या डिसेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ात महासभेतर्फे विचार करण्यात येणार आहे. मात्र त्यात भारताचा मार्ग निष्कंटक राहील अशी खात्री असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी सांगितले.
