नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून संसंदेत आज सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार गोंधळ झाल्याचे पाहायला मिळाले. एमआयएम प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी तर चक्क संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून आक्रमक होत, या विधेयकाची प्रत फाडली. याचा तीव्र निषेध करत केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हा संसदेचा अपमान असल्याचे म्हटले. हे विधेयक देशविरोधी असल्याचा आरोप ओवेसी यांनी केला आहे. शिवाय हे विधेयक आमच्या स्वातंत्र्य सैनानींचा अपमान करणारे आहे, देशाचे पुन्हा एकदा विभाजन करण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले असल्याचेही त्यांनी म्हटले. Asaduddin Owaisi, AIMIM on #CitizenshipAmendmentBill2019 in Lok Sabha: Ye aur ek partition hone ja raha hai.This bill is against the Constitution of India and disrespect to our freedom fighters. I tear the bill, it is trying to divide our country. — ANI (@ANI) December 9, 2019 ओवैसी म्हणाले की, घटनेत नागरिकत्वास धर्माशी जोडले गेले नाही. प्रथमच असे होत आहे की, भाजपा सरकार आपला खरा चेहरा दाखवत आहे. पंतप्रधानांनी दाखवून दिले आहे की, ते आपल्याच विचारधारेवर काम करत आहेत, घटनेनुसार नाही. शिवाय हे विधेयक १४ आणि २१ कलमांचे उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी सांगितले. #WATCH AIMIM leader Asaduddin Owaisi tore a copy of #CitizenshipAmendmentBill2019 in Lok Sabha. pic.twitter.com/C6a59Kefq6 — ANI (@ANI) December 9, 2019 या अगोदर सावरकरांनी दोन राष्ट्रांच्या संकल्पनेची पायाभरणी केली असल्याचे काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी म्हटले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडले. यावेळी त्यांनी धर्माचा आधारावर १९४७ मध्ये देशाचे विभाजन केले गेले, त्यामुळेच सरकारला आता नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक आणावे लागले, असल्याचे म्हटले होते. त्यावर प्रत्त्युत्तर देताना काँग्रेस खासदर मनीष तिवारी यांनी हे विधान केले होते. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आलेल्या नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावरून लोकसभेमध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक मांडल्यानंतर काँग्रेस, तृणमूल, एमआयएमसह विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला. मात्र, हे विधेयक .००१ टक्केही अल्पसंख्याकाविरोधी नसल्याचा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला. त्यानंतर हे विधेयक मांडण्यासंदर्भात मतदान घेण्यात आले. २९३ विरूद्ध ८२ मतांनी मंजूर करण्यात आले.
