सरकारी कर्मचारी असूनही तुम्ही जर घरात असलेल्या आई-वडिलांची जबाबदारी नाकारलीत तर तुमचा पगार १५ टक्के कापला जाणार आहे. आसाम विधानसभेने या संदर्भातले विधेयक नुकतेच मंजूर केले आहे. मुलाच्या खात्यातून कापलेला पगार हा आई-वडिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे. 'प्रणाम' (पॅरेन्ट रिस्पॉन्सबिलिटी अँड नॉर्म्स फॉर अकाऊंटबिलिटी अँड मॉनिटरींग) असे या विधेयकाचे नाव आहे. शुक्रवारीच हे विधेयक आसाम विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. ज्या मुलाने आपल्या आई-वडिलांची जबाबदारी नाकारून त्यांना वृद्धाश्रमात धाडले आहे असे आई-वडील हे लेखी तक्रार करु शकतात. सरकारद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीकडे ही तक्रार पीडित आई-वडिलांनी करायची आहे. त्यानंतर ९० दिवसात आई-वडिलांची जबाबदारी नाकारणाऱ्या मुलावर कारवाई केली जाईल, असेही आश्वासन आसाम सरकारतर्फे देण्यात आले आहे. वृद्ध आई-वडिलांवर त्यांच्या निवृत्तीच्या काळात एकाकी आयुष्य व्यतीत करण्याची वेळ येऊ नये. तसेच त्यांची रवानगी कोणत्याही वृद्धाश्रमात केली जाऊ नये म्हणून आम्ही हा कायदा आणला असल्याचे स्पष्टीकरण हेमंत बिस्वा शर्मा यांनी 'द टेलिग्राफ' सोबत बोलताना दिले आहे. आपल्या देशातील एकाही राज्यात असा कायदा आत्तापर्यंत झालेला नाही. आसामने या प्रकारच्या कायद्याची सुरुवात केली आहे. हा कायदा सुरूवातीला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असला तरी तो लवकरच सार्वजनिक क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्रातही लागू होणार आहे, असेही शर्मा यांनी म्हटले आहे. पश्चिम बंगालसहित देशातील अनेक राज्यांमध्ये वयोवृद्ध आई-वडिलांची काळजी न घेणे हा एक गुन्हा आहे. आता आसामने आणलेल्या कायद्यामुळे निश्चितच आई-वडिलांना खड्यासारखे बाजूला करणाऱ्या मुलांच्या विरोधात कारवाई होणार आहे.
