आसाममधील ४० लाख नागरिक घुसखोर असल्याची माहिती रजिस्टर ऑफ सिटिझन राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेत जाहीर करण्यात आल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. याप्रकरणी ममता बॅनर्जी आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेणार आहेत. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी यांच्या घरी जाऊन ममता बॅनर्जी भाजपाचे नेते यशवंत सिन्हा आणि खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांच्यासोबतही यासंदर्भात चर्चा करणार आहेत. याशिवाय तृणमुल काँग्रेसच्या खासदारांचं प्रतिनिधिमंडळ दोन ऑगस्ट रोजी आसामला जाणार आहेत. Delhi: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee to meet Home Minister Rajnath Singh later today. The TMC chief will also meet Yashwant Sinha and Shatrughan Sinha at advocate Ram Jethmalani's residence (File pic) pic.twitter.com/Vbu0uAOYjj— ANI (@ANI) July 31, 2018 A delegation of TMC MPs to visit Assam on 2nd August over National Register of Citizens (NRC) issue pic.twitter.com/X19awNetAs— ANI (@ANI) July 31, 2018 आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (एनआरसी) अंतिम मसुदा सोमवारी जाहीर झाला. त्यातील आकडेवारीनुसार आसामातील २ कोटी ८९ लाख नागरिकांचे नागरिकत्व कायदेशीर ठरले असून, विविध कारणांमुळे ४० लाख नागरिकांना या अहवालात स्थान मिळालेले नाही. त्यामुळे हे ४० लाख नागरिक बेघर होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी भाजपा सरकारने आडनावं पाहून ही यादी तयार केली असल्याची टीका केली होती.ज्यांच्याजवळ आधार कार्ड आणि पासपोर्ट आहे अशांचीही नावे या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत असाही आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला. अनेक लोकांची आडनावे पाहून ड्राफ्टमधून त्यांची नावे हटवण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही ममता बॅनर्जींनी केला. भाजपा सरकारला काही लोकांना बळजबरीने बाहेर काढायचे आहे. त्याचमुळे अशा लोकांना बाहेर काढण्यासाठी हा कट रचण्यात आला आहे. देशातल्याच लोकांना त्यांच्याच देशात शरणार्थी बनवले जाते आहे दुर्दैवी आहे असेही ममता बॅनर्जींनी म्हटले आहे. बांगला बोलणाऱ्यांना आणि बिहारींना राज्यातून हाकलण्यासाठी ही योजना भाजपाने आणली आहे. याचे पडसाद राज्यात उमटतील यात शंकाच नाही असेही ममता बॅनर्जींनी म्हटले आहे. एनआरसीच्या ड्राफ्टमध्ये ज्या ४० लाख लोकांची नावे नाहीत ते कुठे जातील? त्यांचे भवितव्य काय? केंद्र सरकारने त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवला आहे का? या निर्णयाचा परिणाम पश्चिम बंगाल सरकारला भोगावा लागणार आहे याचा विचार सरकारने केला आहे का? भाजपाने फक्त व्होट बँकेचे राजकारण सुरू केले आहे अशीही टीका ममता बॅनर्जींनी केली.