म्यानमारमध्ये लष्करानं सत्तापालट घडवून आणला असून सत्ता आपल्या हातात घेतली आहे. म्यानमारच्या लोकशाहीवादी सर्वोच्च नेत्या आंग सान सू की यांच्यासह देशाचे राष्ट्रपती विन म्यिंट आणि सत्तारुढ पक्षाच्या अन्य वरिष्ठ नेत्यांना लष्कराकडून अटक करण्यात आली आहे. सोमवारी सकाळी झालेल्या एका छाप्यादरम्यान ही कारवाई करण्यात आल्याचे नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (एनएलडी) या पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांदरम्यान सरकार आणि देशाच्या लष्करादरम्यान तणाव निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर लष्कराने देशात एका वर्षासाठी आणीबाणी जाहीर केली आहे. त्यामुळे लष्कराचे कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्लाईंग यांच्या हाती सत्तेची सुत्रे आली आहेत. एनएलडीचे प्रवक्ते म्हणाले, "आंग सान सू की, राष्ट्राध्यक्ष आणि इतर नेत्यांना आज सकाळी कुठेतरी नेण्यात आले. मी आपल्या लोकांना सांगू इच्छितो की, या वेळीही कायद्याचे पालन करा. मला स्वतःला अटक होण्याची शक्यता वाटते." अटक सत्रावर म्यानमारच्या लष्कराने अद्याप काहीही म्हटलेलं नाही. एनएलडीने देशात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला होता. रंगून शहरतात सीटी हॉलच्या बाहेर लष्करी सैनिकांना तैनात करण्यात आलं आहे. सरकारी एमआरटीव्हीने फेसबुकवरुन सांगितलं की, तांत्रिक कारणांमुळे ते थेट प्रसारण करु शकत नाहीत. तर एनएलडीच्या एका नेत्यानं सांगितलं की, पक्षाची केंद्रीय कार्यकारिणी समितीच्या एका सदस्यालाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे. म्यानमारच्या राजकारणातील महत्वाच्या नेत्या असलेल्या आंग सान सू की या ७५ वर्षीय महिला नेत्या २०१५ मध्ये राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळवत सत्तेत आल्या होत्या. तत्पूर्वी त्यांना मोठ्या कालावधीसाठी राहत्या घऱी नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. यामुळे त्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रकाशझोतात आल्या होत्या. मात्र, म्यानमारमधील रोहिंग्यांच्या मुद्द्यावरुन त्यांच्या प्रतिमेला तडा गेला होता. दरम्यान, म्यानमारच्या सैन्यानं शनिवारी म्हटलं होतं की, ते देशाच्या संविधानानुसारच काम करतील. यापूर्वी देखील सैन्याकडून सत्तापालट घडवून आणण्याची शंका उपस्थित केली जात होती. सैन्याने निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. नंतर देशाच्या निवडणूक आयोगाने हे स्पष्ट केलं होतं की कोणताही घोटाळा झालेला नाही अत्यंत विश्वसनीय पद्धतीने निवडणुका पार पडलेल्या आहेत. म्यानमारच्या संविधानानुसार त्यांच्या संसदेत लष्करासाठी २५ टक्के जागा आरक्षित असतात. तसेच सरकारच्या तीन महत्वाच्या विभागांवरही सैन्याचचं नियंत्रण असतं.
