जागतिक व्यापार संघटनेकडे कारवाईसाठी धाव मेलबर्न : जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश असलेल्या भारतात साखर उद्योगाला दिल्या जात असलेल्या अनुदानांबद्दल जागतिक व्यापार संघटनेकडे (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन अर्थात डब्ल्यूटीओ) कायदेशीर कारवाईसाठी दाद मागत असल्याचे शुक्रवारी ऑस्ट्रेलियाने जाहीर केले. भारतातील अनुदानांमुळे जागतिक पातळीवर साखरेचे भाव मोठय़ा प्रमाणावर उतरत असून त्यामुळे ऑस्ट्रेलियातील ऊस उत्पादकांना फटका बसल्याचे ऑस्ट्रेलियाचे म्हणणे आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमावलीत परवानगी दिलेल्या शेतकरी साह्य़ाच्या मर्यादेपेक्षा भारतातील साखर उद्योगाची अनुदाने कितीतरी जास्त आहेत. त्यामुळे यंदा भारतातील ऊस उत्पादन सरासरी २० दशलक्ष टनांवरून ३५ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा ऑस्ट्रेलियाने केला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या या कृतीला कायद्याच्या परिभाषेत ‘काऊंटर नोटिफिकेशन’ असे म्हणतात. याबाबत भारताकडे सातत्याने थेट गाऱ्हाणे मांडल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने हे पाऊल उचलल्याचे ‘एबीसी न्यूज’चे वृत्त आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषिविषयक समितीच्या या महिन्यात होत असलेल्या बैठकीत सर्वप्रथम या विषयावर चर्चा होईल, असे मानले जाते. भारतात साखर उद्योगाला १०० कोटी अमेरिकन डॉलर इतकी अधिकची अनुदाने दिली जात असल्याचा दावा ऑस्ट्रेलियाचे व्यापारमंत्री सायमन बर्मिघम यांनी केला असून यावर भारत फेरविचार करील अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. भारतामुळे जागतिक स्तरावर साखरेच्या किमतीने दशकातला नीचांक गाठला आहे, असे ते म्हणाले. या प्रश्नावर ब्राझिल आदी देशांना सोबत घेण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. साखरेबाबतचे बाजाराचे धोरण मोडीत काढल्याबद्दल भारताला जबाबदार धरण्याची वेळ आली आहे. आमच्या देशातील साखर उद्योगाला याबाबत असलेली चिंता आम्ही अनेकदा भारत सरकारच्या वरिष्ठांकडे मांडली आहे. त्यांनी याची दखल घेतली नाही याचा खेद वाटतो. आमच्या देशातील ऊस उत्पादक व साखर कारखानदारांचे हक्क जपण्यासाठी आम्हाला अन्य पर्याय दिसत नाही. - सायमन बर्मिघम, व्यापारमंत्री, ऑस्ट्रेलिया
