मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यात एमबीबीएसच्या एका विद्यार्थिनीच्या पूर्वी झालेल्या मृत्यूच्या शवविच्छेदन अहवालात तिचा हिंसक पद्धतीने गुदमरवल्याने मृत्यू झाल्याचे म्हटले असल्याने या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे. हा मनुष्यवध होता असे तपासणी अहवालात म्हटले होते. ही विद्यार्थिनी व्यापम घोटाळ्यातील लाभार्थी होती. दरम्यान राज्य सरकारने या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याच्या केलेल्या सूचनेवर उच्च न्यायालयाने सुनावणी २० जुलैपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. उज्जन जिल्ह्यात नम्रता दामोर या विद्यार्थिनीचा ७ जानेवारी २०१२ रोजी मृत्यू झाला होता व तिचा मृत्यू हिंसक पद्धतीने श्वास गुदमरवून टाकल्याने झाला होता व तो मनुष्यवध होता, असे अहवालात म्हटले आहे. याच मुलीच्या आईवडिलांची मुलाखत घेतल्यानंतर टी.व्ही टुडे या वाहिनेचे पत्रकार अक्षय सिंह यांच्या तोंडाला फेस येऊन नंतर रुग्णालयात मृत्यू झाला होता. व्यापम घोटाळ्याने आतापर्यंत ४६ बळी घेतले आहेत. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी अतिरिक्त सरकारी वकिलांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात अर्ज करून या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याची सूचना केली आहे. दामोर या मुलीचा वैद्यकीय प्रवेश घोटाळ्यात लाभार्थी म्हणून समावेश होता. तिच्या मृत्यूची फेरचौकशी करण्याचे आदेश उपविभागीय पोलीस अधिकारी आर.के.शर्मा यांना दिले असल्याचे उज्जनचे पोलीस अधीक्षक मनोहर सिंग वर्मा यांनी सांगितले. पोलिसांनी सुरुवातीला तिच्या मृत्यूप्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल केला होता, पण नंतर मात्र तो अपघाती मृत्यू दाखवण्यात आला. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी उच्च न्यायालयात करूनही त्यांच्या सरकारची प्रतिमा मलिन झाली असून काँग्रेसने त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार सुरूच ठेवला आहे. सीबीआय चौकशीत अक्षम्य दिरंगाई करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. आता भाजपने सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे त्यामुळे त्यावर काँग्रेसने लक्ष ठेवण्याचे कारण नाही असा टोला भाजपने मारला आहे. काँग्रेसची टीका काँग्रेसचे नेते प्रमोद तिवारी यांनी सांगितले की, व्यापम घोटाळा हा गुन्हेगारी, कट व खून यांचा काळा अध्याय आहे, प्राथमिक पुराव्यांना महत्त्व असताना शिवराज सिंह चौहान सरकारने सीबीआय चौकशीस विलंब केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी थेट केंद्र सरकारकडे सीबीआय चौकशीची मागणी का केली नाही. त्यांनी न्यायालयाकडे मागणी करून दुसरीच खेळी केली आहे. मध्यप्रदेश सरकारने व्यापम घोटाळ्यात ज्या आत्महत्येच्या घटना दाखवल्या आहेत, त्यांची सीबीआयमार्फत पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी. काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी यांनी सांगितले की, विशेष चौकशी पथक स्थापून सीबीआयवर त्याने देखरेख करावी अशी आमची मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी २४ तासांत भूमिका बदलली. पंतप्रधान मोदी यांनीही ज्या घोटाळ्यात ३०,४०,५० मृत्यू झाले आहेत त्यावर मूग गिळून बसणे पसंत केले आहे. ते ट्विटर, लाल किल्ला, दूरचित्रवाणी व मन की बात यातील कोणत्या माध्यमातून या घोटाळ्यावर बोलणार आहेत हे त्यांनी जाहीर करावे. भाजपचे उत्तर भाजपचे प्रवक्ते शहानवाझ हुसेन यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री चौहान यांनी उच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. आता तो चौकशी संस्था व न्यायालय यांच्यातील प्रश्न आहे. देश व देशातील लोकांचा न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली होत असलेल्या चौकशीवर विश्वास आहे, काँग्रेसने त्यावर देखरेख करण्याची गरज नाही.
