नवे शैक्षणिक धोरण पुढील २० वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षणासाठी ‘क्वेस्ट’ आणि उच्च शिक्षणासाठी ‘इक्विप’ असे दोन स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचनांचे दस्तावेज तयार केले जातील, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल-निशंक यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. या दस्तावेजांतून कृती आराखडा निश्चित होणार असल्याचे पोखरियाल यांनी नमूद केले असले तरी तो कधी होईल, हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या बुधवारी नव्या शिक्षण धोरणाला मान्यता दिली. हे धोरण नेमके कधी लागू होईल, या प्रश्नावर पोखरियाल म्हणाले की, ‘‘शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणामध्ये नवे धोरण लागू करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. शालेय शिक्षणासाठी ‘क्वेस्ट’ आणि उच्च शिक्षणासाठी ‘इक्विप’ असे दोन स्वतंत्र सूचना दस्तावेज तयार केले जातील. त्यात नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा संपूर्ण आराखडा असेल. हा आराखडा राज्यांशी सल्लामसलत करून तयार केला जाईल.’’ अंमलबजावणीच्या आराखडय़ामध्ये कोणते बदल करावे लागतील, ते कसे केले जातील, त्याची कालमर्यादा काय, त्यातून कोणते उद्दिष्ट साध्य केले पाहिजे, नव्या बदलांची जबाबदारी कोणावर असेल, त्यासाठी कोणत्या संस्था निर्माण केल्या जातील, नव्या शैक्षणिक धोरणातील शिफारशी लागू करण्यासाठी किती निधी लागेल अशा विविध घटकांचा समावेश अंमलबजावणी दस्तावेजांमध्ये असेल. ‘परख’ यंत्रणा दहावी आणि बारावीसाठी बोर्डाची परीक्षा बंद का केल्या नाहीत, या प्रश्नावर पोखरियाल म्हणाले, बोर्डाची परीक्षा वर्षांतून दोनदा होईल. पहिली परीक्षा ही मुख्य परीक्षा असेल. त्यात मिळणाऱ्या गुणांबाबत विद्यार्थी समाधानी नसेल आणि त्याला सुधारणा करण्याची गरज भासत असेल तर त्याच वर्षी पुन्हा परीक्षा देता येऊ शकेल. नव्या पद्धतीत कोचिंग क्लासेसचे महत्त्वच संपून जाईल. आवडीचे विषय निवडता येतील. या परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता व कौशल्ये तपासली जातील. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करायचे हे ठरवणारी ‘परख’ ही यंत्रणा असेल. शुल्कनिश्चिती शुल्कनिश्चिती हाही महत्त्वाचा मुद्दा असून शालेय व उच्च शिक्षणाचे व्यापारीकरण रोखले जाईल, असा दावाही त्यांनी केला. बहुस्तरीय यंत्रणेतून शुल्कनिश्चितीची प्रक्रिया नियंत्रित केली जाईल. शालेय शिक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर शाळांना त्यांचा दर्जा स्वयंघोषित करावा लागेल. त्यावर राज्य शालेय दर्जा प्राधिकरणाचे नियंत्रण असेल. शाळांच्या दर्जाची माहिती प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर असेल. उच्च शिक्षणातही हीच पद्धत अवलंबली जाईल. खासगी उच्च शिक्षण संस्थांच्या दर्जानुसार त्यांची वर्गवारी करून शुल्क निश्चित केले जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक असेल व शुल्कावर कमाल मर्यादा असेल. प्रवेशावेळी शुल्कात अनियमित वाढ केली जाणार नाही. सामाजिक बांधिलकीने शैक्षणिक संस्था कार्यरत राहतील. त्याचबरोबर संस्था चालवण्यासाठी संयुक्तिक आर्थिक स्रोतही असेल याचा विचार केला जाईल, असे पोखरिया यांनी स्पष्ट केले. अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने २०४० पर्यंत देशभर नवी शिक्षण व्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकेल, असे उद्दिष्ट शिक्षण मंत्रालयाने ठेवले असून, त्या दृष्टीने विचार केला जात आहे. शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल केला जात असून त्याचा लाभ सर्व सामाजिक-आर्थिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना झाला पाहिजे. विद्यमान शिक्षण पद्धतीमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय महत्त्वाच्या सुधारणा करेल. त्याची दिशा नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातून स्पष्ट केल्याचा दावा केंद्रीय मंत्र्यांनी केला. राज्यांशी समन्वय साधला जाणार असून त्यांच्याशी चर्चा करूनच धोरणाची अंमलबजावणी होईल, असे त्यांनी सांगितले.
