कारसेवकांवर दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याची मागणी अखिल भारतीय हिंदू महासभेने केली आहे. हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना यासंदर्भात एक पत्र लिहिलं आहे. कारसेवकांवरील खटले मागे घेण्याव्यतिरिक्त त्यांनी कारसेवकांना शहीदांचा दर्जा देण्यात यावा, तसंच त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी देण्याची मागणीही केली आहे. यादरम्यान, अयोध्येतील राम मंदिराच्या उभीरणीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विराजमान व्हावं, असं राम जन्मभूमी न्यासाकडून सांगण्यात आलं आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी गोरक्षा पीठाचे मंहत म्हणून ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी विराजमान व्हावं, असं म्हटलं आहे. "गोरखपूरमध्ये असलेलं प्रतिष्ठित गोरखनाथ मंदिर हे गोरक्षा पीठाचं आहे. तसंच राम मंदिर आंदोलनात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैद्यनाथ आणि योगी आदित्यनाथ यांनी मंदिर आंदोलनात मोठी भूमिका बजावली होती," असं न्यासाचे अध्यक्ष मंहत नृत्य गोपाल दास यांनी सांगितलं. वृत्तसंस्था आयएएनएसनं यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे. "प्रस्तावित ट्रस्टमध्ये न्यास महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ट्रस्टच्या अन्य सदस्यांमध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे उपाध्यक्ष चंपत राय आणि विश्व हिंदू परिषदेचे कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघल यांचा समावेश असेल," असंही त्यांनी सांगितलं. अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केला.
