अन्यथा २५ जुलैपासून अयोध्या प्रकरणाची दररोज सुनावणी नवी दिल्ली : रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर तोडगा काढण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मध्यस्थ समितीने आपला अहवाल एका आठवडय़ात सादर करावा, यावर स्वीकारार्ह तोडगा काढण्यात आला नाही तर २५ जुलैपासून या प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेण्यात येईल, असे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश (निवृत्त) आणि मध्यस्थ समितीचे अध्यक्ष एफएमआय खलिफुल्ला यांना १८ जुलैपर्यंत आपला अहवाल सादर करण्याची विनंती केली आहे. या प्रश्नावर मध्यस्थांमार्फत स्वीकारार्ह तोडगा काढता येणे शक्य नाही असे सादर करण्यात आलेला अहवाल तपासून पाहिल्यानंतर आढळले तर सर्वोच्च न्यायालय २५ जुलैपासून या प्रकरणावर दररोज सुनावणी घेईल, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले. मध्यस्थीच्या आजमितीपर्यंतच्या प्रक्रियेच्या प्रगतीची आम्हाला माहिती देण्याची आणि ही प्रक्रिया सध्या कोणत्या टप्प्यावर आहे त्याची माहिती देण्याची विनंती विनंती न्या. खलिफुल्ला यांना करावी असे आम्हाला योग्य वाटले, असे पीठाने म्हटले आहे. या घटनापीठामध्ये न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. ए. नझीर यांचाही समावेश आहे. न्या. खलिफुल्ला पुढील गुरुवापर्यंत अहवाल सादर करतील व त्या दिवशी पुढील आदेश देण्यात येतील, असे पीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणातील मूळ पक्षकारांचे वारस गोपाळसिंह विशारद यांनी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नेमण्यात आलेली मध्यस्थांची समिती विशेष कामगिरी करू शकलेली नाही, त्यामुळे न्यायालयाने निर्णय द्यावा, अशी मागणी विशारद यांनी याचिकेत केली आहे.
