‘रामलल्ला विराजमान’च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी मशिदीची संपूर्ण वादग्रस्त जागा हे भगवान रामाचे जन्मस्थान असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कोटय़वधी भाविकांची ‘अटळ श्रद्धा’ पुरेशी आहे, असे अयोध्या वादातील एका हिंदू पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादात ठामपणे सांगितले. २.७७ एकरच्या या वादग्रस्त जमिनीवरील ताब्याचा हिंदू पक्षांचा दावा सिद्ध करण्यासाठी महसूल विभागाच्या नोंदी, इतर कागदोपत्री आणि तोंडी पुरावा हा ‘अतिशय चांगला पुरावा’ ठरेल, असे प्रतिपादन न्यायालयाने केले. रामजन्मभूमी ही स्वत:च या देवतेचा अवतार आणि हिंदूंसाठी पूजास्थळ ठरले आहे, असे राजकीय आणि धार्मिकदृष्टय़ा संवेदनशील असलेल्या या प्रकरणात स्वत:च पक्ष (पार्टी) करण्यात आलेल्या ‘रामलल्ला विराजमान’च्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील के. पराशरन यांनी सांगितले. अनेक शतकांनंतर भगवान रामाच्या जन्मस्थानाचा पुरावा कसा काय दाखवला जाऊ शकतो, असा प्रश्न त्यांनी न्यायालयाला विचारला. ‘भगवान राम याच ठिकाणी जन्माला आलेत, हे इतक्या शतकांनंतर कसे काय सिद्ध केले जाऊ शकते?’, असे पराशरन यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण व एस.ए. नझीर या न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाला विचारले. पूजा करणारे आणि विश्वास ठेवणारे यांची अटळ श्रद्धा, हा स्वत:च ‘अस्थान’ हे भगवान रामाचे जन्मस्थळ असल्याचा पुरावा आहे. भगवान रामांचा जन्म अयोध्येत झाला, असा उल्लेख वाल्मीकी रामायणातही तीन ठिकाणी आहे, याकडे पराशरन यांनी लक्ष वेधले. एखाद्या धार्मिक व्यक्तीच्या जन्माबाबत अशा प्रकारचा प्रश्न यापूर्वी कधी एखाद्या न्यायालयात उपस्थित झाला आहे काय? येशू ख्रिस्ताचा जन्म बेथलेहेममध्ये झाल्याबाबत कधी वाद उपस्थित झाला आहे काय आणि जगातील कुठल्या न्यायालयाने त्यावर विचार केला आहे काय, असा प्रश्न न्यायालयाने पराशरन यांना विचारला. त्यावर, आपण याबाबत माहिती घेऊन सांगू असे ते म्हणाले. कथित बाबरी मशिदीचा ढाचा ६ डिसेंबर १९९२ रोजी पाडला जाण्यापूर्वी अनेक वर्षे त्याच्या आतील भागांत मूर्ती ठेवण्यात आल्याशी संबंधित अनेक प्रश्नांची पराशर यांनी उत्तरे दिली. मूर्ती ठेवणे चुकीचे आहे किंवा नाही, ही गोष्ट ती मशीद होती की मंदिर यावर अवलंबून आहे, असे ते म्हणाले. हे मंदिर होते की मशीद, याचा निर्णय तेथे कोण पूजा करीत आले याच्या आधारावरच होऊ शकतो असा दावा त्यांनी केला. निर्मोही आखाडय़ाकडील पुराव्यांची चोरी ही वादग्रस्त जागा आपल्या ताब्यात असल्याचे सांगणाऱ्या निर्मोही आखाडय़ाला त्यांचा दावा सिद्ध करण्यासाठी महसूल विभागाच्या नोंदी, इतर कागदोपत्री आणि तोंडी पुरावा सादर करण्याची संधी द्यायला हवी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. या मुद्दय़ावर युक्तिवाद करण्यासाठी या पक्षाने पुरेशी तयारी केली नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. ही मालमत्ता आपल्या ताब्यात असल्याचा आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही ‘पुरेसा पुरावा’ सादर करा, असे सांगून निर्मोही आखाडय़ाच्यावतीने युक्तिवाद करणारे अ‍ॅड. सुशील जैन यांना न्यायालयाने थांबवले. मात्र याबाबत आपण असाहाय्य असून, १९८२ झालेल्या एका दरोडय़ात संपूर्ण अभिलेख हरवला, असे जैन यांनी सांगितले.
