१ ऑगस्टपर्यंत प्रगती अहवाल देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश नवी दिल्ली : राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत संवेदनक्षम असलेल्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर तोडगा काढण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वाचा निकाल दिला. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठीची मध्यस्थीची प्रक्रिया सुरूच राहणार असून त्याबाबतचा प्रगती अहवाल १ ऑगस्टपर्यंत सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मध्यस्थ समितीला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एफएमआय खलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील मध्यस्थ समितीने दिलेल्या प्रगती अहवालानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांचे घटनापीठ २ ऑगस्ट रोजी त्यावर करावयाच्या पुढील कारवाईच्या रूपरेषेबाबत विचार करणार आहे. मध्यस्थ समितीने आपला अहवाल ३१ जुलै ते १ ऑगस्टपर्यंत सादर करावा म्हणजे आम्हाला पुढील प्रक्रिया सुरू करता येईल, असे पीठाने म्हटले आहे. न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. ए. नझीर हे या पीठातील अन्य सदस्य आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की, मध्यस्थ समितीने दिलेला अहवाल पाहिल्यानंतर याप्रकरणी सुनावणीची गरज आहे का, त्याचा निर्णय २ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येईल. मध्यस्थ समितीचा प्रगती अहवाल पाहिल्यानंतर, त्या अहवालातील मुद्दे यापूर्वीच्या आदेशानुसार गोपनीय ठेवण्यात येतील, असे पीठाने स्पष्ट केले आहे. तथापि, प्रगती अहवालानुसार ज्या बाबी आमच्यासमोर आल्या आहेत त्या लक्षात घेता आता गरज भासल्यास आम्ही २ ऑगस्टपासून सुनावणीची तारीख निश्चित करीत आहोत, असे पीठाने म्हटले आहे. न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. ए. नझीर हे चार न्यायाधीश पीठाचे सदस्य आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश एफएमआय खलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अहवाल सादर केला आहे. याप्रकरणी सुरू असलेली मध्यस्थीची प्रक्रिया ३१ जुलैपर्यंत सुरू ठेवावी आणि त्यामधून काय निष्पन्न झाले त्याची माहिती १ ऑगस्ट रोजी पीठाला द्यावी, अशी विनंती समितीला करण्यात आली आहे. मध्यस्थ समितीचे अध्यक्ष न्या. खलिफुल्ला (निवृत्त) यांनी १८ जुलैपर्यंत प्रगती अहवाल आणि विद्यमान स्थितीबाबत माहिती द्यावी, अशी विनंती पीठाने केली होती. या प्रकरणातील एक पक्षकार गोपाळसिंह विशारद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. मध्यस्थ समितीमार्फत या प्रकरणावर अंतिम तोडगा निघणे कठीण दिसत असल्याचे म्हटले होते आणि न्यायालयाने दररोज सुनावणी घेण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मध्यस्थीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी समितीला १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली होती. खलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे संस्थापन श्री. श्री. रविशंकर, ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश आहे. नोंदींच्या भाषांतराबाबत आक्षेप या प्रकरणाशी संबंधित ज्या नोंदी आहेत त्यांच्या भाषांतर करण्यात आलेल्या प्रतींमध्ये विसंगती असल्याचे एका पक्षकाराने अर्जाद्वारे निदर्शनास आणून दिले होते त्याचीही पीठाने नोंद घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलै रोजी मध्यस्थीच्या प्रक्रियेबाबतचा अहवाल देण्यास सांगितले होते आणि ही प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याचा निर्णय झाल्यास २५ जुलैपासून याबाबत दररोज सुनावणी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते.
