अयोध्येतील राम मंदिर आणि बाबरी मशीद जमिनीवरून सुरू असलेल्या वादावर आज, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयानं या प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे आणि दस्तऐवजांचे भाषांतर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. मूळ कागदपत्रे आणि दस्तऐवज हे संस्कृत, पारशी, उर्दू आणि अरबी भाषांमध्ये आहे. त्यांच्या भाषांतराचं काम अद्याप पूर्ण झालेलं नाही, असं सुन्नी वक्फ बोर्डानं सुनावणीवेळी सांगितलं. त्यावर न्यायालयानं दस्तऐवजाच्या भाषांतरासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ डिसेंबरला होणार आहे. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल सात वर्षांनंतर अयोध्या प्रकरणावर सुनावणी झाली. या प्रकरणाशी संबंधित दस्तऐवज संस्कृत, पारशी, उर्दू आणि अरबी भाषेत आहे. त्याच्या भाषांतराचं काम पूर्ण झालेलं नाही, असं सुन्नी वक्फ बोर्डानं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. त्यावर सर्वात आधी सात भाषांमधील दस्तऐवजांचं भाषांतर करण्यात यावं, असं न्यायालयानं सांगितलं. या प्रकरणावरील सुनावणीसाठी यापुढे पुढची तारीख दिली जाणार नाही, असंही न्यायालयानं निक्षून सांगितलं. विशेष म्हणजे या प्रकरणाशी संबंधित ९ हजार पानांचे दस्तऐवज आणि साक्षीदारांच्या साक्षी असलेली ९० हजार पाने पाली, पारशी, संस्कृत, अरबीसह विविध भाषांमध्ये आहे. त्यांचं भाषांतर करण्याची मागणी सुन्नी वक्फ बोर्डानं न्यायालयाकडं केली होती. वादग्रस्त बाबरी मशीदप्रकरणी शिया वक्फ बोर्डानं ८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं. बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जागेवर राम मंदिराची उभारणी केली जाऊ शकते, असं बोर्डानं प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं होतं. याशिवाय राम मंदिरापासून एका विशिष्ट अंतरावर मुस्लिमबहुल भागात मशिदीची उभारणी केली जावी, असंही त्यात म्हटलं होतं. बाबरी मशीद शिया वक्फ बोर्डाची होती. त्यामुळं या प्रकरणात इतर पक्षकारांसोबत चर्चा करण्याचा अधिकार बोर्डाकडे आहे. संवादाच्या माध्यमातून शांततापूर्ण पद्धतीने समाधानकारक तोडगा काढण्याचा अधिकार केवळ वक्फ बोर्डाकडे आहे, असा उल्लेखही त्यात करण्यात आला होता.
