राम मंदिराबाबतच्या समाजभावनेचा आदर करण्याचे ‘धर्मसभे’त सरकारला आवाहन राम मंदिर उभारणीसाठी कायदा करण्याची मागणी विश्व हिंदू परिषदेच्या रामलीला मैदानावरील ‘धर्मसभे’त रविवारी जोरकसपणे मांडण्यात आली. समाजभावनेचा आदर करण्याचे आवाहन करतानाच कायद्यासाठी सरकारवर दबावतंत्राचा अवलंब करण्याची भूमिका त्यातून अधोरेखित झाली. ‘‘राम मंदिर झाले पाहिजे, ही समाजभावना असून त्याची जाणीव सत्ताकेंद्रातील मंडळींना आहे. किंबहुना, त्याबाबत त्यांची सहमतीही आहे. आता त्यांनी निर्भय बनून पुढे आले पाहिजे. लोक भीक मागत नाहीत, त्यांचा भावनांचा सन्मान करा. कायदा करणे हाच पर्याय असून सकारात्मक पावले उचला, अशी सूचना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी यांनी ‘धर्मसभे’त बोलताना केंद्रातील मोदी सरकारला केली. या सभेत जमलेल्या संतांनी आणि संघ परिवारातील संघटनेच्या नेत्यांनी राम मंदिर उभारण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात कायदा संमत करावा किंवा अधिवेशनानंतर तातडीने अध्यादेश काढण्याची जोरदार मागणी केली. दिल्ली महानगर परिसरातील एक लाखाहून अधिक रामभक्त रामलीला मैदानावर आणि मैदानाबाहेर जमा झाले होते. मैदान खचाखच भरले असल्याने पोलिसांना गर्दीला बाहेरच रोखून धरावे लागले. त्यामुळे काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. ‘‘लोकशाहीप्रधान देशामध्ये जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यास प्राधान्य असायला हवे. त्यांचा अपमान करून देशाला स्वाभिमानी बनवता येत नाही. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा अबाधित राहिली पाहिजे. जनतेने न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास दाखवू नये. त्याची दक्षता न्यायव्यवस्थेने घ्यायची असून त्याचा या व्यवस्थेने विचार करावा’’, असे जोशी म्हणाले. अयोध्येत राम मंदिर बनत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असा इशाराही जोशी यांनी दिला. रामजन्मभूमीचा वाद न्यायप्रविष्ट असला तरी न्याय मिळण्यासाठी अनंत काळ वाट पाहता येणार नाही. लोकशाही देशात न्यायव्यवस्था नव्हे तर जनता सार्वभौम असते. संसद सार्वभौम असते. म्हणूनच आम्ही कायद्याची मागणी करत आहोत, असे सांगत विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू सदाशिव कोकजे यांनी अप्रत्यक्षपणे राम मंदिराची जबाबदारी मोदी सरकारवर असल्याचे सूचित केले. ‘विहिंप’चे आंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपतराय यांनी मुस्लीम समाजाला खटला मागे घेण्याचे आवाहन केले. याकुब मेमनची फाशी रोखण्यासाठी मध्यरात्री न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाऊन सुनावणी झाली. अवघ्या देशाचे श्रद्धास्थान असलेल्या राम मंदिराबाबत न्यायालय इतकी तत्परता का दाखवत नाही, असा सवाल ‘विहिंप’ कार्यकारी अध्यक्ष आलोककुमार यांनी केला. अवधेशानंद, चिन्मयानंद यांनीही राम मंदिर झालेच पाहिजे आणि त्यासाठी कायदा केलाच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी केली. न्यायप्रक्रियेच्या दिरंगाईवर नाराजी व्यक्त केली. सत्तेचा उपयोग भारताचा गौरव पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी झाला पाहिजे, असा उपदेश साध्वी ऋतुंभरा यांनी केला. राम मंदिरासाठी जातीभेद विसरून एकत्र या, असेही त्या म्हणाल्या. इशारा अन् सूरबदल राम मंदिर होणार नाही असे म्हणणाऱ्यांनी समोर या. कारसेवकच त्यांना समजून सांगतील. मग, विरोध करणाऱ्यांना शोधून काढणेही मुश्कील होईल, असे आक्रमक भाषण संत रामानंदचार्य हंसदेवाचार्य यांनी केले. ‘अध्यादेश काढलाच पाहिजे. मोदींना मी इशारा देऊ इच्छितो’, असे संत रामानंदचार्य हंसदेवाचार्य म्हणाले. त्यानंतर लगेचच त्यांनी पवित्रा बदलला. ‘जोपर्यंत राम मंदिर बनत नाही, तोपर्यंत मोदींना पंतप्रधानपदावरून पायउतार होऊ देणार नाही’, असे म्हणत भाषणाचा सूर बदलला.
