23 September 2018

News Flash

अयोध्या खटल्यामध्ये तीन पक्षकार सोडून इतरांची लुडबूड नको : सुप्रीम कोर्ट

या खटल्यात निर्मोही आखाडा, रामलल्ला आणि  सुन्नी वक्फ मंडळ हे तीन पक्षकार असतील.

सर्वोच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र)

अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात दाखल झालेल्या २० हस्तक्षेप याचिका फेटाळून लावल्या. याचिकाकर्त्यांमध्ये सुब्रमण्यम स्वामी, श्याम बेनेगल, तिस्ता सेटलवाड, अपर्णा सेन यांचा देखील समावेश आहे. या खटल्यात निर्मोही आखाडा, रामलल्ला आणि  सुन्नी वक्फ मंडळ हे तीन पक्षकार असतील.

अयोध्याप्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यात न्या. अशोक भूषण, न्या. एस अब्दुल नाझीर यांचा देखील समावेश होता. सुप्रीम कोर्टात अयोध्याप्रकरणात ३२ नामांकित मंडळींनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल, तिस्ता सेटलवाड, अनिल धारकर या मंडळींचा समावेश होता. ‘अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचा वापर धार्मिक कामाऐवजी सेक्युलर गोष्टींसाठी व समाजोपयोगी कामासाठी करावा’, अशी मागणी या मंडळींनी केली होती.

भाजपा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील अयोध्या प्रकरणात रिट पिटीशन दाखल केली होती. या वादावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, या खटल्यामध्ये जे वादी प्रतिवादी आहेत ते वगळता अन्य कुणाचीही लुडबूड खपवून घेतली जाणार नाही असा इशाराच कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे या खटल्याशी संबंधित पक्षकार वगळता अन्य जणांना या प्रकरणातून बाहेर काढण्यात आले आहे.

रामाची जन्मभूमी असलेल्या ठिकाणी त्याची पूजाअर्चना करता यावी, हा अधिकार जागेवरील हक्कापेक्षा मोठा असल्याचा युक्तिवाद स्वामींच्या वतीने करण्यात आला. मी स्वत:हून हस्तक्षेप याचिका दाखल केली नव्हती. मी रिट पीटिशन दाखल केलेली. मात्र, यानंतर माझ्या याचिकेचाही या खटल्यात समावेश झाला, अशी बाजू त्यांनी मांडली होती.

सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणातील सर्व हस्तक्षेप याचिका फेटाळून लावल्या. आता फक्त तीनच पक्षकार या प्रकरणात बाजू मांडू शकतील. सुप्रीम कोर्टातील प्रशासनानेही अयोध्या प्रकरणाशी संबंधित याचिका स्वीकारु नये, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

अयोध्येप्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टाने २०१० मध्ये निर्णय दिला होता. या जागेवर हिंदू व मुस्लीम समाजाची संयुक्त मालकी असल्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला होता. वादग्रस्त २.७ एकर जमिनीपैकी सुन्नी वक्फ मंडळ, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यासाठी प्रत्येकी एकतृतीयांश भाग द्यावा, असे हायकोर्टाने याप्रकरणीच्या निकालात म्हटले होते. मात्र कुणाचेही समाधान न झाल्यामुळे या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. मूलत: हा वाद जमिनीच्या मालकिचा असून संबधित जमीन रामजन्मभूमीची असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी निर्मोही आखाडा व रामलल्ला यांना पुरावे द्यावे लागणार आहेत. तर ताबा घेण्यासाठी ही जमीन बाबरी मशिदीची असल्याची कागदपत्रे सुन्नी वक्फ मंडळाला सादर करावी लागणार आहे.

अयोध्या हा आमच्यासाठी केवळ जमिनीचा वाद असल्याचे कोर्टाने गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीत म्हटले होते. त्या अनुषंगानंच ही सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून खटल्याशी संबंधित नसलेल्यांना दूर ठेवत कोर्टानं कुठलाही हस्तक्षेप करू दिला जाणार नाहीत असे संकेत दिल्याचे म्हणता येईल.

First Published on March 14, 2018 3:37 pm

Web Title: ayodhya land dispute case supreme court rejects application by 32 eminent persons seeking to intervene in case