लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशिदीची वादग्रस्त जागा वगळून आजूबाजूची ६७ एकर अतिरिक्त जागा मूळ मालकांना परत करण्याची परवानगी मागणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी २००२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी या जागेसंदर्भात 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. काय म्हणाले होते वाजपेयी ? २००२ साली तत्कालीन महाधिवक्ता यांनी सुप्रीम कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. यात त्यांनी वादग्रस्त जागा वगळता उर्वरित जागेचा तात्पुरता वापर केल्यास सुप्रीम कोर्टाच्या 'जैसे थे' आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, असे म्हटले होते. यावरुन वाद निर्माण झाला होता. अखेर १४ मार्च २००२ रोजी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राज्यसभेत भूमिका स्पष्ट केले होती. "सुप्रीम कोर्टाच्या 'जैसे थे'च्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही", असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने विचारणा केल्यानंतर महाधिवक्त्यांनी १९९४ मधील निकालाच्या आधारे कायद्याच्या चौकटीत काय बसते हे स्पष्ट केले होते, असे त्यांनी सभागृहात सांगितले होते. रामजन्मभूमी न्यासला त्या जागेवर पुजा करायची आहे. पण सरकार यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करणार. मी सर्व राजकीय पक्ष आणि संघटनांना आवाहन करतो की त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारला सहकार्य करावे, सामाजिक सलोख्याला धोका निर्माण होणार नाही, असे कृत्य करु नका, असे आवाहन वाजपेयींनी केले होते. मोदी सरकारचे म्हणणे काय? केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद यांच्या २.७७ एकर इतक्या वादग्रस्त जागेसह एकूण ६७ एकर जागा केंद्र सरकारने अधिग्रहित केली होती. त्यातील अतिरिक्त जागा मूळ मालकांना परत देण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी द्यावी. अयोध्या कायदा १९९३ अन्वये ही जादा जमीन सरकारने अधिग्रहित केली होती. १९९१ मध्ये वादग्रस्त जागेसह ६७ एकर जागा अधिग्रहित केली होती. अधिग्रहित केलेली जागा मूळ मालकांना परत देण्यास आमची काही हरकत नाही. रामजन्मभूमी न्यासाची जागा त्यांना परत करण्याची मुभा द्यावी. ३१ मार्च २००३ रोजी दिलेला निकाल घटनापीठाच्या निकालानुसार बदलण्यात यावा असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. अधिग्रहित जागेत न्यासाची ४२ एकर जागा आहे. सुप्रीम कोर्टाचा २००३ मधील निर्णय काय? सरकार त्यांच्या ताब्यात असलेली अतिरिक्त जागा किंवा जमीन मूळ मालकांना परत करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ मध्ये इस्माइल फारुखी प्रकरणी निकालात म्हटले होते. मात्र २००३ मधील निर्णयात या जमिनीबाबत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला होता.
