मशीद ही इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याच्या निकालाविरोधातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी निर्णय दिल्यानंतर अयोध्या वादावरील सुनावणीला गती मिळणार आहे. या प्रकरणाची २९ ऑक्टोबरपासून सुप्रीम कोर्टात नियमित सुनावणी सुरू होणार असून जमिनीचा वाद म्हणूनच या खटल्याचा निर्णय दिला जाणार आहे. १९९४मध्ये एम. इस्माईल फारूकी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात पाच सदस्यीय पीठाने मशीद ही इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यानुसार वादग्रस्त जमिनीचे सरकारला अधिग्रहण करता येईल, असे पाच सदस्यीय पीठाने तेव्हा स्पष्ट केले होते. त्या निकालाचा विस्तारित पीठाकडून पुनर्विचार केला जावा, अशी मागणी अयोध्या मालमत्ता वादात पुढे आली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने गुरुवारी निर्णय दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. अब्दुल नाझीर यांचा या पीठात समावेश होता. दोन विरुद्ध एक अशा फऱकाने हा निर्णय देण्यात आला. मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक आहे का यावर १९९४ साली निकाल देताना फारूखी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं, मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नसल्याचे स्पष्ट केले होते आणि सरकारनं मशीद ताब्यात घेणं घटनाविरोधी नसल्याचं म्हटलं होतं. त्याचप्रमाणे हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचेही कोर्टानं स्पष्ट केले. या निकालानंतर दोन पक्षांमधील जमिनीचा वाद म्हणून या प्रकरणाकडे बघितले जाईल, हे स्पष्ट झाले. या प्रकरणाची २९ ऑक्टोबरपासून नियमित सुनावणी होणार आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय काय होता? अलाहाबाद हायकोर्टाने अयोध्या प्रकरणात ऑक्टोबर २०१० रोजी निर्णय दिला होता. हिंदू आणि मुस्लिम समाजाची या जागेवर संयुक्त मालकी असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले होते. वादग्रस्त २.७ एकर जमिनीत सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्लासाठी प्रत्येकी एक तृतीयांश भाग द्यावा असे हायकोर्टाने म्हटले होते. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.
