14 November 2019

News Flash

अयोध्येच्या वादावर तोडगा निघणार होता पण, चंद्रशेखर यांचं सरकार कोसळलं

राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद

अलहाबाद उच्च न्यायालयानं निकाल दिल्यानंतर तब्बल नऊ वर्षांनी म्हणजे आज (९ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठानं राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर निकाल दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागा राम मंदिरासाठी देत मशिदीसाठी अयोध्येतच मोक्याच्या ठिकाणी जागा देण्यात येईल, असा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहे पण, १९९२च्या आधीच अयोध्येतील राम जन्मभूमीच्या वादावर तोडगा निघणार होता. तोही न्यायालयाच्या बाहेर…पण तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचं सरकार कोसळलं.

साल १९८९. राम जन्मभूमी आंदोलनानं देशभर जोर धरला. देशातील राजकीय, सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं होतं. पण राम मंदिराच्या मुद्याला कुणी घालत नव्हतं. पुढे १९९०ला काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर चंद्रशेखर भारताचे पंतप्रधान झाले. पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अयोध्येच्या प्रश्नावर तोडगा काढल्याशिवाय परिस्थिती निवळणार नाही त्यांना झाली. पण, पाठिंशी बहुमत नसतानाही त्यांनी हा मुदा निकाली काढण्यासाठी हात घातला. संवादातून हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी चंद्रशेखर यांनी दोन माणसांवर जबाबदारी सोपवली. त्यात पहिल नाव होत शरद पवार. तर दुसरं भैरोसिंह शेखावत.

शरद पवार यांच्याकडं ‘राम जन्मभूमी न्यासा’च्या नेत्यांशी बोलण्याची जबाबदारी होती. तर ‘बाबरी मशीद कृती समिती’च्या नेत्यांचं बोलण्याचं काम भैरोसिंह शेखावत यांच्याकडं. तोडगा काढण्याच्या अनुषंगानं चर्चा सुरू झाली. शरद पवार रामजन्मी न्यासचे प्रमुख मोरोपंत पिंगळे यांना भेटले. त्यानंतर नागपूरला जाऊन राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांशीही त्यांनी चर्चा केली. दुसरीकडं भैरोसिंह शेखावत बाबरी मशीद कृती समितीच्या नेत्यांशी बोलत होते. दोघेही दोन्ही बाजूचा गुंता चर्चेतून सोडवण्याचा प्रयत्न करत होते.

या चर्चेचे परिणाम हळूहळू दिसू लागले होते. एकमेकांसमोर यायला नकार देणारे दोन्ही बाजूंचे नेते एकत्रित येतील अशी वातावरण निर्मिती झाली होती. अगदी भैरोसिंह शेखावत यांच्याकडं जेवणापर्यंत येऊन चर्चा करण्यापर्यंत ही प्रक्रिया पोहोचली. तडजोड घडून आणण्यासाठी अयोध्येतल्या वादग्रस्त जागेवर एकाच ठिकाणी राम मंदिर आणि बाबरी मशिदीची उभारणी असा प्रस्ताव त्यावेळी तयार करण्यात आला होता. दोन्ही बाजूंना स्वतंत्र प्रवेशद्वार उभारण्याची योजना होती. तिलाही अनुकूल प्रतिसाद मिळू लागला होता. या चर्चेच्या दरम्यान, हा प्रस्ताव तुम्हाला मान्यच करावा लागेल असं शेखावत संघाच्या नेत्यांना सांगत होते. त्यामुळं दोन्ही बाजूचे दुराग्रह बाजूला ठेवून चर्चा पुढे जात होती.  मात्र, योग्य मार्गानं बोलणी सुरू असतानाच चंद्रशेखर यांचं सरकार कोसळलं आणि अयोध्येचा प्रश्न पुन्हा भिजत पडला.

“चंद्रशेखर यांचं सरकार केवळ सात महिनेच टिकलं; परंतु १९९२पूर्वी ज्या चार पंतप्रधानांनी अयोध्या प्रश्न हाताळला होता, त्यांच्यापैकी चंद्रशेखर यांनीच वाटाघाटींच्या मार्गानं सन्मानीय तोडगा शोधला होता. रामजन्मभूमी न्यास आणि अखिल भारतीय बाबरी मशीद कृती समिती या दोन संघटनांच्या प्रतिनिधींची अधिकृत बैठक घडवून आणली होती.” असं शरद पवार यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात या तोडग्याविषयी लिहिलं आहे.

First Published on November 9, 2019 6:12 pm

Web Title: ayodhya ram mandir babri masjid case verdict ex prime minister chandra shekhar step out for sovle to dispute bmh 90